मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
पीओपी मूर्तीसंदर्भात २३ एप्रिलला हायकोर्टात सुनावणी असून यावेळी संपूर्ण राज्यातील जिल्हा जिल्ह्यांतून मूर्तिकार आपल्या वकिलामार्फत पीओपीबाबत आपले स्पष्टीकरण मांडणार आहेत. त्यामुळे याच दिवशी पीओपी मूर्तीचे भवितव्य ठरणार आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह हायकोर्टच्या अंतरिम निर्देशानुसार मुंबई महानगरपालिकेने यंदा पीओपी गणेश मूर्तीवर बंदी घातली आहे. परंतु मूर्तिकारांनी पीओपीला बंदी घालू नये, असा पवित्र घेतला आहे. पीओपी मूर्ती प्रदूषण करत असेल तर, पीओपीला सरसकट बंदी का नाही, शाडू मातीच्या उपशामुळे पर्यावरणाला धोका पोहोचत नाही का, असा सवाल मूर्तिकारांनी केला आहे. पीओपी बंदीमुळे हजारो मूर्तिकारांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. पीओपी बंदी प्रदक्षण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शन तत्त्वानुसार आहे. बंदीबाबत कोणताही कायदा अमलात आलेला नसल्याचे मूर्तिकारांचे म्हणणे आहे.
पीओपी गणेशमूर्ती यांना बंदी घालायची असेल तर तशी कायद्यात तरतूद करावी लागेल. यासाठी विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये कायदा संमत करावा लागेल. त्यानंतरच महापालिका बंदीचा निर्णय घेऊ शकते, असा युक्तिवाद मूर्तिकारांकडून हायकोर्टात करण्यात येणार असल्याचे समजते. हायकोर्टात २३ एप्रिलला होणाऱ्या सुनावणीत राज्यातील विविध जिल्ह्यातून येणारे मूर्तिकारांचे वकील बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे हायकोर्ट अंतिम आदेश काय देणार यावर पीओपी मूर्तिकारांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
गणेशोत्सव ऑगस्ट महिन्यात असून आतापासूनच मूर्ती घडवणे आवश्यक आहे. परंतु कोर्टात याचिका प्रलंबित असल्यामुळे मूर्तिकारांनी अद्यापपर्यंत मूर्ती घडवण्यास सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे हा वाद मिटेपर्यंत किमान यंदा तरी पीओपी मूर्तीना परवानगी देण्यात यावी, असे साकडेही मूर्तिकारांकडून कोर्टात घालण्यात येणार आहे.
