POP Ganesh idol immersion ban : मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करायचे कुठे?

मुंबई : समुद्र, नैसर्गिक तलाव व नद्यांमध्ये पीओपी गणेशमूर्ती विसर्जन करण्यास उच्च न्यायालयाची बंदी कायम आहे. त्यामुळे लालबागच्या राजासह मुंबईतील मोठ्या पीओपी गणेशमूतर्तींचे विसर्जन करायचे कुठे, असा प्रश्न मुंबई महानगरपालिकेला पडला आहे.

पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. परंतु राज्य सरकारकडून अद्याप विसर्जनाचे धोरणच निश्चित न झाल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेला मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करायचे कुठे, असा प्रश्न पडला आहे. राज्यातील अन्य शहरांपेक्षा मुंबईत मोठ्या गणेशमूर्तींची संख्या सर्वाधिक आहे. यात 15 फुटांपासून 30 फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तींची संख्या सुमारे 6 ते 7 हजारांच्या घरात आहे. अशा उंच मूर्तींचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन करणे शक्य नाही.

या मूर्तींसाठी समुद्र व मोठे नैसर्गिक तलाव हाच एकमेव पर्याय सध्या आहे. परंतु उच्च न्यायालयाची समुद्रासह नैसर्गिक तलावात पीओपी गणेशमूर्ती विसर्जनास बंदी असल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी सध्या तरी कोणताही पर्याय नसल्याचे मुंबई महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

पीओपी मूर्ती विसर्जनाचा पर्यावरणपूरक पर्याय ‘वन होम फाउंडेशन’ या संस्थेने सुचवला आहे. पण यातून छोट्या मूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न सुटू शकतो. पण फाउंडेशनने सुचवलेल्या मोठ्या गणपतींच्या विसर्जनाचा पर्याय प्रत्येक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्वीकारेलच हे सांगता येत नाही. त्यामुळे या पर्यायासोबत नवीन पर्याय शोधणेही आवश्यक आहे.

एखादे कृत्रिम तलाव तयार करून एक दोन गणपतींचे विसर्जन करता येईल. परंतु शहरातील मोठ्या गणेशमूर्तींची संख्या लक्षात घेता, मोठ्या संख्येने कृत्रिम तलाव उभारणे शक्य नसल्याचे महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. त्यामुळे मोठ्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत सरकार कोणता पर्याय देणार यावर मुंबईतील गणेशमूर्तींचे विसर्जन अवलंबून राहणार असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले.

पीओपी गणेशमूर्त्यांच्या विसर्जनाबाबत राज्य सरकारकडून धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. हे धोरण निश्चित झाल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल 23 जुलैला उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या धोरणानंतरच मुंबईतील गणेशमूर्ती विसर्जनाबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.