मुंबई : पूनमनगर पीएमजीपी कॉलनी येथील इमारतींतील रहिवाशांना ४८ तासांत घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत; मात्र पीएएए करार नोंदणीकृत झाल्याशिवाय घरे न सोडण्यावर रहिवासी ठाम आहेत.
पीएमजीपी वसाहतीत १७ इमारती असून ९४२ निवासी आणि ४२ अनिवासी गाळे आहेत. म्हाडाने या प्रकल्पासाठी बी. जी. शिर्के या विकासकाची नियुक्ती केली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत रहिवाशांना १८० चौरस फूट सदनिकांच्या मोबदल्यात ४४८ चौरस फुटांच्या सदनिका देण्यात येणार आहेत. गेल्या महिन्यात म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी प्रकल्पस्थळी जाऊन प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.
या सर्व इमारती सध्या जीर्ण झाल्या असून त्यापैकी इमारत क्रमांक १० रिकामी करण्यात आली आहे. रहिवाशांना प्रतिमहा २० हजार रुपये याप्रमाणे ३ वर्षांचे आगाऊ भाडे दिले जात आहे. मात्र म्हाडा आणि रहिवासी यांच्यात होणारा पीएएए करार नोंदणीकृत नसल्याने रहिवासी नाराज आहेत.
नोंदणीकृत कराराची प्रत मिळाल्याशिवाय घरे सोडण्यास रहिवासी तयार नाहीत. शिवाय २० हजारांऐवजी २५ हजार रुपये भाडे देण्याची मागणीही प्रलंबित आहे. इमारत क्रमांक ५, १०, १२, १३, १४ यांना ४८ तासांत घरे रिकामी करण्याची नोटीस म्हाडाने बजावल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
या प्रकल्पासाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याबाबत आम्ही महसूल विभागाकडे पाठपुरावा करत आहोत. मुद्रांक शुल्काबाबत धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतरच कराराची नोंदणी करता येईल. तसेच या प्रकल्पातून म्हाडाला विक्रीसाठी जी घरे उपलब्ध होत आहेत त्यातून प्रकल्पाचा खर्च भागवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे २५ हजार रुपये भाडे देणे व्यवहार्य ठरणार नाही.
राहुल व्हटकर, उपमुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प कक्ष, म्हाडा
पीएएए करार नोंदणीकृत करण्याची मागणी म्हाडाने मान्य करून ७ महिने झाले तरी अद्याप तसे झालेले नाही. नोंदणीकृत कराराची प्रत न घेता घरे सोडणे रहिवाशांना असुरक्षित वाटत आहे. हा करार नेमका कधी नोंदणीकृत होणार याची कालमर्यादा म्हाडाने लेखी स्वरुपात कळवावी. भाडेवाढीसंदर्भातील प्रस्ताव शासनाला पाठवण्याचे आश्वासन म्हाडाने दिले होते. म्हाडावर विश्वास ठेवून आम्ही संपूर्ण प्रक्रियेला सहकार्य केले पण अद्याप म्हाडाने तसा प्रस्ताव शासनाला पाठवलेला नाही.
विकास कसबे, सचिव, इमारत क्रमांक ३
