मुंबई : पवन होन्याळकर
मागणी नसतानाही दरवर्षी वाढणारी महाविद्यालयांची संख्या, प्रवेश प्रक्रियेला लागणारा उशीर, विद्यार्थ्यांमध्ये घटलेली आवड, यामुळे राज्यातील फार्मसी (औषधनिर्माणशास्त्र) शिक्षण व्यवस्थेवर सध्या मोठे संकट ओढावले आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील अनेक महाविद्यालयांची अस्तिवाची लढाई सुरु आहे. असे असतानाही यंदाही प्रवेश प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता असल्याने अनेक खासगी महाविद्यालयांना रिक्त जागा राहण्याची भीती सतावते आहे.
कोरोना महामारीत फार्मसी उद्योगाला मिळालेल्या महत्त्वामुळे या क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांची लोकप्रियता वाढली होती. हीच वेळ साधून राज्यातील संस्थांनी फार्मसी अभ्यासक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यास अनुमती घेतली. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियानेही या संस्थांच्या अर्जांना तातडीने गरज ओळखून मान्यता दिली. परिणामतः गेल्या चार वर्षांत राज्यात बी. फार्म आणि डी.फार्म अभ्यासक्रमांसाठी कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या अल्पावधीत झपाट्याने वाढली. आता मात्र गेल्या दोन वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे. गेल्या दोन वर्षांत या अभ्यासक्रमांनाच उतरती कळा लागली आहे. एकूणच सुमारे 25 टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत, यावरून स्पष्ट होते की महाविद्यालयांची वाढलेली संख्या ही गरज नसताना निर्माण झालेला भार असल्याचेही दिसून येत आहे.
राज्यातील फार्मसी महाविद्यालयांच्या संख्येवर सरकारनेही हस्तक्षेप केला आहे. महाविद्यालयांची संख्या कमी करून शिक्षणाला शिस्त लावण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांची दीड महिन्यापूर्वी भेट घेतली.
यावेळी राज्य सरकारने 2025 ते 2031 या कालावधीसाठी फार्मसी शिक्षणाचा दृष्टिकोनात्मक बृहतआराखडा सादर केला. या आराखड्यात काही महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
केवळ महाविद्यालयांची संख्या वाढवणे हे चांगल्या शिक्षणाचे मोजमाप होऊ शकत नाही, तर फार्मसी शिक्षणात गुणवत्ता सुधारण्याकडे आणि उद्योगानुकूल पायाभूत व संशोधनात्मक बदल घडवून विशेषतः रोजगार संधी, इंटर्नशिप, आणि संशोधनासाठी औद्योगिक सहभाग आवश्यक आहे, असे स्पष्टपणे राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी केली आहे. असे असतानाही यंदाही अजूनही प्रवेश सुरू झालेले नाहीत., तर आणखी महाविद्यालयांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शासनाने नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देणे थांबवावे आणि अभ्यासक्रमाच्या मागणी-पुरवठ्यात संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षणाच्या दर्जाला धक्का पोहोचू नये यासाठी वेळेत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शासनाने यासंबंधी तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अन्यथा बेरोजगारी व असंतोषाची लाट उसळण्याची शक्यता आहे.
प्रा. मिलिंद उमेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय फार्मसी संघटना
पुढील पाच वर्षे कोणतीही नवी बी. फार्मसी किंवा डी. फार्मसी महाविद्यालयास मान्यता नको.
विद्यमान संस्थांमध्ये प्रवेश क्षमतेत वाढ करू नका.
अध्यापकांसाठी नवीन अध्यापन पद्धती व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवा.
आधुनिक प्रयोगशाळा, उपकरणे व ग्रंथालयांसाठी केंद्र सरकारकडून निधी द्या.
फार्मास्युटिकल कंपन्यांसोबत भागीदारी करून इंटर्नशिप,व्याख्याने व संशोधनाची संधी उपलब्ध करा.
करिअर मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि शैक्षणिक मदत सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवा
राज्यात दोन वर्षांपूर्वी औषधनिर्माणशास्त्र पदविका (डी.फार्मसी) 136, तर पदवी बी.फार्मसीची 57 नवी महाविद्यालये सुरू झार्ली, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांअभावी 21 कॉलेजांमध्ये 10 पेक्षा कमी जागा भरल्या होत्या, तर 50 महाविद्यालयांत 20 पेक्षा कमी, 71 कॉलेजांमध्ये 30 पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. रिक्त जागांची संख्या आणि नव्या तयार झालेल्या जागांच्या फुगवट्यावर शिक्षण क्षेत्रातून चिंता व्यक्त करण्यात आली. दिल्लीत जाऊन मान्यता आणण्याचा संस्थाचालकांचा घाट कमी करून महाविद्यालयांतून वाढलेल्या जागांचा फुगवटा कमी करावा, असा सूरही उमटला.
2022-23 या शैक्षणिक वर्षात राज्यात बी. फार्मसी (पदवी) अभ्यासक्रम सुरू असलेल्या 396 संस्था होत्या, तर डी. फार्मसी (पदविका) शिकवणार्या संस्था 492 होत्या. मात्र 2024-25 पर्यंत बी. फार्मच्या संस्था 515 वर आणि डी. फार्मच्या संस्था 685 वर पोहोचल्या म्हणजे अवघ्या दोन वर्षांत पदवीची 119 आणि 193 संस्थांची भर पडली. तर गेल्यावर्षी 41 हजार 282 इतक्या जागा पदवीसाठी होत्या त्यापैकी 12,714 जागा रिक्त राहिल्या, तर डी. फार्म संस्थांमध्ये एकूण 40 हजार 570 जागांपैकी 12,404 जागा रिकामी राहिल्या आहेत.
