मुंबई : कोल्हापूर, सांगलीची पूर समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमाची (एमआरडीपी) आखणी, कर्ज उभारणीसाठीच्या वाटाघाटींसह आवश्यक तयारी आणि प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी यासंदर्भात कोल्हापूर, सांगलीचा पूर प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या दिशेने ‘मिशन एमआरडीपी’चा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँकेने संयुक्तपणे ‘एमआरडीपी’अंतर्गत आवश्यक तयारी आणि प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली असल्याची माहिती देताना आनंद होत असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
३ हजार २०० कोटींचा प्रकल्प
तब्बल ३ हजार २०० कोटींचा हा ‘एमआरडीपी’ प्रकल्प कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजीसाठी दीर्घकालीन पूरनियंत्रण व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पावसाच्या पाण्याची साठवण क्षमता आणि कृष्णा व पंचगंगा नद्यांची वहनक्षमता वाढवली जाईल. तसेच, पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. हवामान बदलांशी सुसंगत निसर्गाधारित आणि अभियांत्रिकी उपाययोजना राबविणे तसेच शास्त्रीय माहितीच्या आधारे विविध आपत्तींवर अभ्यास व उपाययोजनांचे व्यवस्थापन करणे, संबंधित आपत्तीचा प्रभावीरीत्या सामना करण्यासाठी विभागीय पातळीपासून जिल्हा, शहरस्तरावरील प्रशासनाची प्रातिसाद क्षमता वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण, अशा विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे.
इचलकरंजी, मिरज, कुपवाडचा प्रश्न सुटणार
जागतिक बँकेच्या साहाय्याने ‘एमआरडीपी’ कार्यक्रम हा कोल्हापूर, सांगली, मिरज, कुपवाड आणि इचलकरंजी या शहरांसाठी राबविला जात आहे. या प्रकल्पात विद्यमान जलसाठा संरचनांचे संरचनात्मक स्थैर्य तपासणी, दुरुस्ती व देखभाल उपाययोजना निश्चित करणे तसेच नवीन पूरनिवारण जलसाठा संरचना बांधणे आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे.
