Patra Chawl Case : पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळ्यात शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांचे निकटवर्ती आणि मेसर्स प्रथमेश डेव्हलपर्स एलएलपीमध्ये भागीदार, बिल्डर प्रवीण राऊत यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सोमवारी (दि. २२) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) विशेष न्यायालयाने १,०३९ कोटी रुपयांच्या पत्रा चाळ पुनर्विकास घोटाळा प्रकरणी प्रवीण राऊत (Pravin Raut) यांच्यासह मेहता डेव्हलपर्सचे मालक जितेंद्र मेहता यांच्याविरुद्ध कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत. यामुळे आता प्रवीण राऊत आणि जितेंद्र मेहता यांना न्यायालय समन्स बजावेल. तसेच त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू होण्याची शक्यता आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) तक्रारीनुसार, गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन प्रा. एचडीआयएलची उपकंपनी असलेल्या लिमिटेडने २०१० ते २०१४ दरम्यान नऊ विकासकांना फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) विकून १,०४८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उभारला. पत्रा चाळ येथे म्हाडासाठी ६७२ भाडेकरूंचे पुनर्वसन आणि ३,००० फ्लॅट्सचे बांधकाम करण्याचे आवश्वासन दिले होते ते पूर्ण करण्याऐवजी, बहुतेक निधी एचडीआयएलचे संचालक राकेश आणि सारंग वाधवान आणि राऊतसह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हडप केल्याचा आरोप आहे.
२० सप्टेंबर रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नावंदर यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, प्रथमदर्शनी पुराव्यांवरून असे दिसून आले आहे की दोन्ही आरोपींनी त्यांच्या कंपन्यांसह फसव्या पुनर्विकासातून बेकायदेशीर निधीची निर्मिती, वळवणे आणि मनु लाँडरिंग करण्यात भूमिका बजावली होती. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की प्रथमेश डेव्हलपर्स एलएलपी, जिथे राऊत यांचा ७०% हिस्सा आहे, तेथे स्थावर मालमत्ता खरेदी करून कायदेशीर उत्पन्न म्हणून निधी "पार्किंग, लेयरिंग आणि प्रोजेक्ट" करण्यासाठी वापरला गेला. राऊत यांनी दैनंदिन कामकाज व्यवस्थापित केले आणि फर्मच्या बँक खात्यांवर नियंत्रण ठेवले.
एचडीआयएलचे संचालक राकेश वाधवान यांचा जवळचा सहकारी म्हणून जितेंद्र मेहता त्याच्या फर्म मेहता डेव्हलपर्सद्वारे १२५ सदनिका खरेदी करण्यासाठी ८०-९० कोटी रुपये दिले. याचा मेहता यांनी वैयक्तिकरित्या देखील फायदा घेतला. भाडेकरुंच्या वावर पैसे न देता स्वतःच्या, त्यांच्या पत्नीच्या आणि त्यांच्या आईच्या नावावर तीन फ्लॅट्स मिळवले, जे पैसे लाँडरिंग करण्यात त्यांचा सहभाग दर्शवते, असा निष्कर्ष काढत न्यायालयाने दोन्ही आरोपी फर्म्सविरुद्ध प्रक्रिया जारी करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणातील २०१८ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तर प मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत पहिली तक्रार २०२२ मध्ये दाखल करण्यात आली होती, त्यामुळे कार्यवाही नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत नाही तर फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत सुरू राहील, असेही स्पष्ट झाले आहे.
ईडीने केलेल्या आरोपात म्हटलं आहे की, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचे जवळचे सहकारी प्रवीण राऊत यांनी पत्राचाळ घोटाळ्यातील सुमारे ३५ कोटी रुपये त्यांच्या वैयक्तिक खात्यात वर्ग केले. या पैशाचा वापर त्यांनी मालमत्ता खरेदीसाठी केला आहे. या प्रकरणी ईडीने प्रवीण आणि संजय राऊत यांच्याशी संबंधित एक कोटींहून अधिक किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. आता विशेष 'पीएलए' न्यायालयाने प्रवीण राऊत यांच्या फर्म प्रथमेश डेव्हलपर्स एलएलपी आणि बिल्डर जितेंद्र मेहता यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची दखल घेतली आहे. त्यामुळे आता प्रवीण राऊत आणि जितेंद्र मेहता यांना न्यायालय समन्स बजावेल. तसेच त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू होण्याची शक्यता आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे.
