मुंबई : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास राज्य सरकारचा विरोध कायम आहे. त्याबरोबरच महापूर नियंत्रणाला प्राधान्य देणार असल्याचे राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी आयोजित बैठकीत सांगितले. अलमट्टी धरणाच्या उंचीविरोधात कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी आणि कृती समितीने मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून येत्या 15 दिवसांत सर्वपक्षीय बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, आजच्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील महापुराला कारणीभूत ठरणार्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. त्याची तयारीही कर्नाटक सरकारने केली आहे. याविरोधात सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत आंदोलन सुरू आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी चक्काजाम आंदोलनही केले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीला आरोग्यमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तथा सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार सर्वश्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, डॉ. विनय कोरे, अमल महाडिक, अशोकराव माने, सत्यजित देशमुख, सुहास बाबर, गोपीचंद पडळकर, इद्रिस नायकवडी, सुधीर गाडगीळ, माजी आमदार उल्हास पाटील, प्रकाश आवाडे आदींसह महापूर नियंत्रण कृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव पाटील, इरिगेशन फेडरेशनचे विक्रांत पाटील, ‘आंदोलन अंकुश’चे धनाजी चुडमुंगे आदी प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभीच माहिती देताना कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील महापुरास अलमट्टी जबाबदार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. त्याला उपस्थित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जोरदार आक्षेप घेतला. विविध मुद्द्यांवर पुराव्यांसह महापुराला अलमट्टी कशी जबाबदार आहे, हे सांगण्यात आले. त्यावर मंत्री विखे- पाटील यांनी आंदोलकांनी, लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा पूर्ण अभ्यास करा. यानंतर येत्या 15 दिवसांत सर्वपक्षीय बैठक घेऊ, असेही सांगितले. या बैठकीपूर्वी जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी आंदोलकांसमवेत कोल्हापुरात बैठक घ्यावी, असे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
विखे-पाटील म्हणाले, अलमट्टी धरणासंदर्भात राज्य शासनाने न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. केंद्रीय जलशक्तिमंत्र्यांनाही याबाबत विनंती केली आहे. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पूर नियंत्रणासाठी प्राधान्याने उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. नदीची वहन क्षमता वाढविण्यासाठी नदीतील गाळ काढण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत पुरामुळे होत असलेले नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळविण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 80 ते 85 टीएमसी पुराचे पाणी वळविले जाणार आहे. यामुळे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतही पुराची तीव—ता कमी होण्यास मदत होईल, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.
आबिटकर म्हणाले, कृष्णा खोर्यातील जादाचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवून पुराची तीव—ता कमी करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. त्या कामाला सरकारने गती दिली असून, त्यांची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे कोल्हापूर, सांगली भागात व पाणलोट क्षेत्रात जे पाणी येत आहे ते सर्व पाणी त्या त्या ठिकाणच्या नदीपात्रात थांबविण्यासाठी चांगले नियोजन केले जाणार आहे. आपण न्यायालयात गेलो नाही, असा काहींचा संभ—म होता; पण आपली कायदेशीर लढाई सुरूच असून, जनतेच्या हितासाठी अजून जी कायदेशीर भूमिका घ्यावी लागेल ती घेतली जाईल. बैठकीला जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता अभिजित म्हेत्रे, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने आदींसह संघर्ष समितीचे भारत पाटील, राजेंद्र सूर्यवंशी, बाबासाहेब देवकर, सर्जेराव पाटील दीपक पाटील, रत्नाकार तांबे, नागेश काळे, डॉ. अभिषेक दिवाण, दिनकर पवार आदी उपस्थित होते.
