मुंबई : केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगचे नियमन करणारे एक महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश ऑनलाईन मनी गेम्स आणि सट्टेबाजीवर पूर्णपणे बंदी घालणे, तसेच ई-स्पोर्टस् व सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देणे हा आहे. सरकारी अंदाजानुसार, दरवर्षी सुमारे 45 कोटी लोक या ऑनलाईन मनी गेम्सच्या जाळ्यात अडकून 20 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गमावतात.
दरवर्षी सुमारे 45 कोटी लोक ऑनलाईन मनी गेम्सच्या जाळ्यात अडकतात. या खेळांचे व्यसन केवळ आर्थिक नुकसानच करत नाही, तर एक मोठे सामाजिक संकट बनले आहे.या व्यसनामुळे शेकडो कुटुंबे आर्थिकद़ृष्ट्या उद्ध्वस्त झाली आहेत, तर अनेकजण आत्महत्या आणि हिंसेसारखी गंभीर पावले उचलत आहेत.
3 वर्षे तुरुंगवास
ऑनलाईन मनी गेमिंग सेवा पुरवणार्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर कोणी वारंवार नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्याची शिक्षा पाच वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि दंडही वाढवला जाईल.
2 लाख कोटींची उलाढाल
‘ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोलँड लँडर्स यांच्या मते, हे क्षेत्र आता 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत भारतात 50 कोटींहून अधिक लोकांनी ऑनलाईन गेमिंग सेवेचा वापर केला होता. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास 400 हून अधिक कंपन्या बंद होऊ शकतात.
ऑनलाईन गेमिंग विधेयकाचे 3 प्रमुख प्रकार
1. ई-स्पोर्टस् : या विधेयकाद्वारे ई-स्पोर्टस्ला प्रथमच कायदेशीर मान्यता दिली जात आहे. आतापर्यंत देशात ऑनलाईन स्पोर्टस् गेम्ससाठी कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता.
2. ऑनलाईन सोशल गेम्स : सरकारने ऑनलाईन सोशल गेम्सना कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हे गेम्स सामान्यतः शैक्षणिक कामांसाठी वापरले जातात.
3. ऑनलाईन मनी गेम्स : ऑनलाईन गेम्समध्ये गेम्सचा प्रचार करणार्या आणि सेवा पुरवणार्या कंपन्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद आहे. ऑनलाईन मनी गेम्सची जाहिरात करणार्यांवर आणि पैसे हस्तांतरित करणार्यांवरही कारवाई केली जाईल.
