मुंबई : राज्यातील कॅबचालकांनी मंगळवारपासून नवीन सरकारी नियमाप्रमाणे भाडे आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना भाडेवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे. नव्या भाडेवाढीसाठी कॅबचालकांनी वेबसाईट तयार केली असून, त्याप्रमाणे भाडे आकारले जाणार आहे.
याबाबत बोलताना भारतीय गिग कामगार मंच अध्यक्ष डॉ.केशव क्षीरसागर म्हणाले, ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या कंपन्यांनी आमच्या कॅब चालकांना सोईनुसार भाडे देण्याचा पायंडा पाडला होता. कमी भाडे असणार्या वेळेत आमच्या कॅब चालकांना सेवा बजावण्यास सांगण्यात येत होते, तर ज्यावेळी भाडे जास्त असते अशा वेळी या कंपन्यांची वाहने धावत होती. त्याचा कंपन्यांना प्रचंड फायदा मिळत होता, तर आमच्या कॅब चालकांच्या उत्पन्नावर मर्यादा येत होती. या संदर्भात आम्ही परिवहन आयुक्तांना वारंवार सूचना केल्या होत्या.
त्यानुसार ओला, उबर व रॅपिडो कंपन्यांना नवीन दर अॅपमध्ये दाखवण्यासाठी 18 सप्टेंबर 2025 सायंकाळी 5 वा. पर्यंत सहाय्यक परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी मुदत दिली होती. परंतु 48 तास उलटूनही या कंपन्यांनी अॅपवर कोणताही बदल केलेला नाही. या तिन्ही कंपन्या शासकीय नियमांना न जुमानता बेकादेशीर रित्या व्यवसाय करीत आहेत आणि शासनाच्या प्रत्येक आदेशाला पायदळी तुडवत आहेत, असा आरोप डॉ. क्षीरसागर यांनी केला.
या कंपन्यांनी शासन आदेश धुडकावल्यामुळे त्याचा निषेध म्हणून आम्ही आमच्या बाजूने शासकीय भाडे आकारण्यास सुरुवात करणार आहोत. तसेच काही दिवसापासून शासकीय भाडे आकारणी केली नाही, म्हणून प्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांनी कॅब चालकांवर दंडही आकारला आहे. त्यामुळे शासकीय परिपत्रकाप्रमाणे कॅबचालक मंगळवारपासून नव्या दराने भाडे आकारणी करणार आहोत, असे डॉ. क्षीरसागर म्हणाले.
एफआयआर झालेल्या तीनही कंपन्यांना बाईक टॅक्सी लायसन्ससाठी सरकारने ब्लॅक लिस्ट (काळी यादी) करणे गरजेचे असताना त्यांना एक- एक महिन्याचे प्रोव्हिजनल लायसन्स देऊन रेड कार्पेट वागणूक दिली आहे, असा आरोपही डॉ. क्षीरसागर यांनी केला.
हॅच बॅकसारख्या छोट्या गाड्यांसाठी 28 रुपये प्रतिकिलोमीटर
स्विफ्ट डिझायरसारख्या मध्यम गाड्यांसाठी 31 रुपये प्रतिकिलोमीटर
इर्टिकासारख्या मोठ्या गाड्यांसाठी 34 रुपये प्रतिकिलोमीटर
