मुंबई ः राज्य सरकारने 2 सप्टेंबरला काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा तसेच 2014 पासून दिलेली कुणबी प्रमाणपत्रे आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्रे याची श्वेतपत्रिका काढावी, या दोन मागण्या ओबीसी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. पण सरकारने सकल ओबीसी संघटनांच्या या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने 10 ऑक्टोबरला नागपुरात महामोर्चा होणारच, अशी भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली.
सह्याद्री अतिथीगृहात सकल ओबीसी संघटनांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली. 2 सप्टेंबरला काढलेल्या जीआरने ओबीसी समाजाच्या हक्काच्या आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. गावपातळीवर अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून प्रमाणपत्रे तयार केली जात आहेत, यंत्रणांवर दबाव टाकून प्रमाणपत्रे बनवली जात आहेत.
मराठवाड्यात दोन समाजांत वितुष्ट निर्माण झाले आहे, लोकं एकमेकांच्या लग्नाला जाणे टाळत आहेत. शाळांमधून विद्यार्थ्यांना काढायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या गतीने जातप्रमाणपत्रे वाटली जात आहेत, त्यातून येणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व राहणार नाही, असा इशारा काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिला.
2 सप्टेंबरला सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानंतर राज्यात 12 ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत, आपल्याला भविष्य उरले नाही ही असुरक्षिततेची भावना समाजात निर्माण झाली आहे. तर काही ठिकाणी दोन समाजांत हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे महाराष्ट्रात सामाजिक दरी निर्माण झाली आहे. म्हणूनच हा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे. 10 ऑक्टोबरला मोर्चा निघणार आहे, तोपर्यंत निर्णय घ्यावा आणि सरकारच्या प्रतिनिधीने मोर्चात येऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे वडेट्टीवर म्हणाले.
ज्या गतीने प्रमाणपत्रे वाटली जात आहेत, हे गंभीर आहे. त्यामुळे ओबीसी हक्कांवर गदा येणार आहे. 2014 पासून दिलेली जातप्रमाणपत्रे याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीदेखील आजच्या बैठकीत सकल ओबीसी संघटनांनी केली. पण ओबीसी संघटनांच्या मागण्यांबाबत सरकारकडून ठोस काही निर्णय न झाल्यामुळे मोर्चा काढण्याच्या भूमिकेवर ओबीसी संघटना ठाम आहेत.
