राज्य सरकारने तृतीय भाषेच्या बाबतीत हिंदी सक्ती नाही असे जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात ‘हिंदीशिवाय इतर भाषा शिकण्यासाठी 20 विद्यार्थ्यांची अट’ घालून हिंदीशिवाय पर्याय राहू नये, अशी स्थिती निर्माण केली आहे. या अटीनुसार राज्यातील जवळपास 18 हजार शाळांमध्ये एकूण विद्यार्थीच 20 पेक्षा कमी आहेत आणि 20 हून किंचित जास्त पटसंख्या असलेल्या 20 हजार शाळा आहेत. या 38 हजार शाळांमध्ये हिंदी सोडून दुसरी भाषा शिकण्याचा पर्यायच नसेल.परिणामी, हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणूनच शिकवावी लागेल. हिंदी सक्तीचा हा नवाच फॉर्म्युला मानला जातो.
राज्य सरकारने बुधवारी तृतीय भाषेसंदर्भात हिंदी सर्वसाधारणपणे असल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राज्य सरकारने जारी केलेल्या शुद्धिपत्रकानुसार (इथे चौकटीत ते शब्दश: दिले आहे.) विद्यार्थ्यांना इतर कोणतीही भारतीय भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याचा पर्याय देण्यात आला असला तरी त्यासाठी किमान 20 विद्यार्थ्यांची मागणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यासोबतच त्या भाषेसाठी शिक्षक उपलब्ध नसेल, तर ऑनलाइन शिक्षणाची अट घालण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यातील 18 हजारांहून अधिक शाळांमध्ये पटसंख्या 20 पेक्षा कमी आहे. त्या शाळांमध्येही 33 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे शिक्षक उपलब्ध असूनही विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे त्यांच्या भाषेच्या निवडीवर मर्यादा येणार आहेत, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांना वाटते.
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास 18 हजार 068 प्राथमिक शाळांमध्ये फक्त 0 ते 20 विद्यार्थी शिकतात. या शाळांमध्ये एकूण 2 लाख 08 हजार 807 विद्यार्थी असून, याच शाळांमध्ये जवळपास 33 हजार 868 शिक्षक कार्यरत आहेत. म्हणजेच सरासरी पाहता एका शाळेत 11 विद्यार्थी आणि 2 शिक्षक आहेत. अशा परिस्थितीत तृतीय भाषेसाठी ऑनलाइन पर्याय देण्याची अट ही शिक्षकांच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करणारी ठरते. शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, इतर भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षक नसेल तर ऑनलाइन पर्याय वापरावा लागेल. पण जिथे आधीच शिक्षक आहेत तिथेही विद्यार्थ्यांची संख्या 20 पेक्षा कमी असल्यामुळे हिंदीव्यतिरीक्त इतर भाषांसाठी शिक्षक नेमता येणार नाही.
उदाहरणार्थ-रत्नागिरी जिल्ह्यात 1509 शाळा 20हून कमी पटसंख्येच्या असून त्या शाळांमध्ये 2 हजार 721 शिक्षक कार्यरत आहेत. सातारा (1254 शाळा, 2218 शिक्षक), सिंधुदुर्ग (884 शाळा, 1592 शिक्षक), पुणे (1283 शाळा, 2332 शिक्षक) आणि रायगड (1271 शाळा, 2156 शिक्षक) या जिल्ह्यांचीही स्थिती अशीच आहे.
शिक्षक संघटनांच्या मते, हिंदी ऐच्छिक म्हटली असली तरी सरकारने अटी अशा घातल्या आहेत की बहुतेक ठिकाणी हिंदी सक्तीने शिकवावी लागेल. आणि अन्य भाषांसाठी विद्यार्थी संख्या आणि शिक्षकाची बंधने इतकी कडक आहेत की पर्याय राहणारच नाही. शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत आणि राज्य अभ्यासक्रम समितीच्या शिफारसींनुसार विद्यार्थ्यांना भाषेचा पर्याय द्यायला हवा, असे सांगितले गेले असले तरी प्रत्यक्षात ही बाब फक्त तांत्रिक आश्वासन ठरत आहे. इतर भाषा शिकवण्यासाठी किमान 20 विद्यार्थी, शिक्षक उपलब्धता आणि त्या शिक्षकांचे कार्यरत असणे, याशिवाय डिजिटल पर्याय असणे आवश्यक आहे. डिजिटल सुविधा मर्यादित असलेल्या ग्रामीण आदिवासी भागात हिंदी शिकवणे सक्तीचे ठरणार आहे.
“ राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता 1 ली ते 5 वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल...
तथापि, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणार्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान 20 इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदीऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान 20 विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाईन पद्धतीने शिकविण्यात येईल...
सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य असेल.
