मुंबई : राज्यात नव्याने खासगी विद्यापीठांचा दर्जा मिळालेल्या तीन वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांमधील प्रवेशाच्या जागांवरून नीट-यूजीचे विद्यार्थी आणि पालक संभ्रमात आहेत. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) जाहीर केलेल्या जागा मॅट्रिक्समध्ये या महाविद्यालयांतील केवळ ४० टक्के जागा महाराष्ट्रातील अधिवास असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध राहणार असल्याचे नमूद केले आहे. उर्वरित जागा राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या राहणार आहेत.
डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज, अहिल्यानगर, एन.के.पी. साल्वे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस आणि रणजीत देशमुख डेंटल कॉलेज अँड रिसर्च सेंटर, नागपूर या तीन संस्थांना सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाने खासगी विद्यापीठाचा दर्जा देण्यास मंजुरी दिली. मात्र, या महाविद्यालयांची नावे सध्याच्या जागा मॅट्रिक्समध्ये नसल्याने विद्यार्थ्यांचा संभ्रम वाढला आहे.
यापूर्वी या महाविद्यालयांतील जागा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होत्या. त्यामुळे महाविद्यालय निवडीच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्या ४० टक्के तरतुदीचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
याबाबत सीईटी सेलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, संबंधित संस्थांना खासगी विद्यापीठाचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रवेश फेरीत या महाविद्यालयांच्या जागा मॅट्रिक्समध्ये समाविष्ट केल्या जातील. खासगी विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्यानंतरही प्रवेश सीईटी सेलमार्फतच होणार असल्याचेही अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध जागा कमी होण्याची शक्यता विद्यार्थी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. युवा सेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे सदस्य कल्पेश यादव यांनी दोन्ही वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ४०० एमबीबीएस, तर दंत महाविद्यालयात १०० बीडीएस जागा असल्याचे सांगितले. ४० टक्के महाराष्ट्र कोट्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील सुमारे २३५ जागा कमी होऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला.
खासगी विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्यानंतर शुल्कवाढीची शक्यताही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केली आहे. शुल्कावरील सरकारी नियंत्रण कमी झाल्यास पालकांवरील आर्थिक भार वाढू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
