मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेपेक्षा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील खात्यांसाठी जास्तीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महायुती सरकारमध्ये तिसर्या क्रमांकाचा राष्ट्रवादीला दुसर्या क्रमांकाच्या शिवसेनेपेक्षा तब्बल 14 हजार 957 कोटी इतक्या अधिकच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अजित पवार आपल्या खात्यांना निधी देत नसल्याची तक्रार करतच एकनाथ शिंदे आणि सहकार्यांनी बंडाचे निशाण फडकविले होते. आता महायुतीतही शिंदे सेनेकडील निधीचा ओघ कमी असल्याचे दिसत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारचा पहिला आणि अजित पवारांचा अकरावा अर्थसंकल्प सोमवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात कोणत्या पक्षाच्या वाट्याला किती निधी जाहीर केला जातो, याबाबत उत्सुकता होती. अपेक्षेप्रमाणे विधानसभेत आणि मंत्रिमंडळात सर्वाधिक संख्याबळ असणार्या भाजप मंत्र्यांच्या वाट्याला सर्वाधिक निधी आला आहे. भाजपकडील खात्यांना एकूण 89 हजार 128 कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे; तर महायुतीत तिसर्या नंबरवरील राष्ट्रवादीला शिवसेनेपेक्षा जास्त निधी मिळाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील खात्यांना एकूण 56 हजार 563 कोटी 45 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे; तर सर्वात कमी तरतूद शिवसेनेकडील खात्यांना मिळाली आहे. शिवसेनेच्या खात्यांना एकूण 41 हजार 606 कोटी 55 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे आमदारांचे आणि मंत्र्यांचे संख्याबळ राष्ट्रवादीपेक्षा जास्त आहे. तरीही अर्थखात्याची चावी राखणार्या अजित पवारांनी आपल्या पक्षाकडील खात्यांकडे जास्तीचा निधी खेचला आहे.
ऊर्जा 21 हजार 534 कोटी रु.
सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते 19 हजार 79 कोटी
जलसंपदा 15 हजार 932 कोटी
ग्रामविकास 11 हजार 480 कोटी
इतर मागास बहुजन कल्याण 4 हजार 368 कोटी
वने 2 हजार 507 कोटी
गृह-पोलिस 2 हजार 237 कोटी
उच्च शिक्षण 810 कोटी
तंत्र शिक्षण 2 हजार 288 कोटी
सामान्य प्रशासन 1 हजार 299 कोटी 50 लाख
सांस्कृतिक कार्य 1 हजार 186 कोटी
माहिती आणि तंत्रज्ञान 1 हजार 52 कोटी 50 लाख
विधी आणि न्याय 759 कोटी
माहिती आणि जनसंपर्क 547 कोटी
गृह-बंदरे 484 कोटी
महसूल 474 कोटी
पणन 323 कोटी
लाभक्षेत्र विकास 411 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम-इमारती 1 हजार 367 कोटी
एकूण 89 हजार 128 कोटी
नगरविकास 10 हजार 629 कोटी
मृद् आणि जलसंधारण 4 हजार 247 कोटी
पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता 3 हजार 875 कोटी
सार्वजनिक आरोग्य 3 हजार 827 कोटी
गृह (परिवहन) 3 हजार 610 कोटी
शालेय शिक्षण 2 हजार 959 कोटी
सामाजिक न्याय 2 हजार 923 कोटी
रोजगार हमी योजना 2 हजार 205 कोटी
पर्यटन 1 हजार 973 कोटी
गृहनिर्माण 1 हजार 246 कोटी 55 लाख
उद्योग 1 हजार 21 कोटी
दिव्यांग कल्याण 1 हजार 526 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते 857 कोटी
फलोत्पादन 708 कोटी
एकूण 41 हजार 606 कोटी 55 लाख
महिला आणि बालविकास 31 हजार 907 कोटी
कृषी 9 हजार 710 कोटी रु.
नियोजन 9 हजार 60 कोटी 45 लाख
वैद्यकीय शिक्षण 2 हजार 517 कोटी
सहकार 855 कोटी
अल्पसंख्याक विकास 812 कोटी
मदत आणि पुनर्वसन 638 कोटी
क्रीडा 537 कोटी
अन्न आणि नागरी पुरवठा 526 कोटी
एकूण 56 हजार 563 कोटी 45 लाख
