Manikrao Kokate | कोकाटेंची खाती काढली; कोणत्याही क्षणी अटक

मुंबई / नाशिक : सदनिका घोटाळ्यात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावलेले राज्याचे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते आणि क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांची सर्व खाती काढून घेण्यात आली आहेत. कोर्टाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी अटक वॉरंट बजावताच कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली. मात्र, जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांना पोलिसांसमोर हजर व्हावे किंवा पोलिसांनी त्यांना अटक करावी, अशा शब्दांत सुनावले. त्यामुळे मंत्री कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना यासंदर्भात 17 डिसेंबर रोजी पाठवलेल्या पत्रामध्ये माणिकराव कोकाटे यांची खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्याची शिफारस केली होती. त्या शिफारशीला राज्यपालांनी बुधवारी रात्री मान्यता दिली. दरम्यान, कोकाटे यांना मंत्रिपदावरून मुक्त करा, असा कोणताही उल्लेख मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात नाही. त्यामुळे कोकाटे तूर्त बिनखात्याचे मंत्री ठरले आहेत. कोकाटे यांच्याकडील खाती राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत.

दरम्यान, कोकाटे यांच्याविरुद्ध सदनिका गैरव्यवहारप्रकरणी बुधवारी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले असून त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. अटकेच्या भीतीने कोकाटे मुंबईतील खासगी रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. ही अटक टाळण्यासाठी कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मिळवण्यासाठी धाव घेतली. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्वरित सुनावणीस नकार दिला. आता त्यावर शुक्रवारी (दि. 19) सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने नाशिक जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्यास कोकाटे यांचे मंत्रिपद जाऊ शकते, प्रसंगी आमदारकीही रद्द होऊ शकते. सदनिका घोटाळा प्रकरणातील याचिकाकर्त्या अंजली दिघोळे-राठोड यांनी कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट जारी करावे, असा अर्ज नाशिक जिल्हा न्यायालयात केला होता. या अर्जावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने कोकाटेंविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले.

नेमके प्रकरण काय?

कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना शासनाकडून मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प दरात सदनिका दिल्या जातात. यासाठी अर्जदाराच्या नावावर अन्य कोणतीही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी 1995 साली बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नाशिक शहरातील व्ही. यू. अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून प्रत्येकी एक अशा दोन सदनिका मिळवल्याचा आरोप आहे. याच इमारतीतील आणखी दोन सदनिका इतरांच्या नावावर असल्या तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर कोकाटे बंधू करत असल्याचेही तपासात समोर आले.

कायद्यापुढे सर्व समान मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले

अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर अटक टाळण्यासाठी कोकाटे यांच्या वतीने अ‍ॅड. मनोज पिंगळे यांनी जामीन अर्ज दाखल केला. तथापि न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत. मंत्री असो वा सामान्य व्यक्ती, कोणालाही वेगळा न्याय लागू होत नाही. त्यामुळे कोकाटे यांनी तत्काळ पोलिसांसमोर हजर राहावे किंवा पोलिसांनी त्यांना अटक करावी. सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. पिंगळे यांनी, कोकाटे हे मंत्री असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीने विचार करावा, अशी विनंती न्यायालयापुढे केली. मात्र यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत कायद्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले.

अजित पवार यांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांना कोकाटे प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. संभाव्य अटक आणि त्याचे राजकीय परिणाम यावर या भेटीत खल झाला.