नवी मुंबई : अनधिकृत बांधकामांबाबत नवी मुंबई महापालिका मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असून शहरात ४,९४६ अनधिकृत बांधकामे असल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी आजी-माजी सुमारे चारशे अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे मा. न्यायालय याप्रकरणी काय भूमिका मांडते याकडे शहराचे लक्ष लागून आहे.
नवी मुंबई शहरातील अनधिकृत बांधकामाबाबत किशोर शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित व अवमान याचिका दाखल केली आहे. यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. १५ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत महापालिका आयुक्तांनी याप्रकरणी काय कारवाई केली किंवा करणार, याबाबत येत्या ७ जुलैला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार नवी मुंबई महापालिकेने शहरातील गेल्या दहा वर्षांतील माहिती संकलित केली आहे. १२ हजार ६८७ जणांना सुनावणीची नोटीस बजावली होती. त्यानुसार शहरात ४ हजार ९४६ अनधिकृत बांधकामे आणि इमारती असल्याचे समोर आले आहे.
एमआरटीपी कायद्यानुसार नोटिसा बजावलेल्या इमारती, तोडण्यात आलेल्या इमारती, सीसी आणि ओसी न घेतलेल्या इमारतींसह इतर महत्त्वाची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम होत असताना, निष्कासनाची कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत सुमारे चारशे आजी माजी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची यादी तयार केली आहे.
त्यांना महापालिका आयुक्तांनी 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली. त्यांच्या कार्यकाळात अनधिकृत बांधकामे सुरू असताना किंवा ती पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासकीय स्तरावरून अपेक्षित प्रभावी निष्कासन कारवाई का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. यात सन २०१६ पासून आजतागायत कार्यरत असलेले व सेवानिवृत्त झालेले सुमारे १०० विभाग अधिकारी, २० उपायुक्त व तब्बल ८० इंजिनीअर यांच्यासह अधिकारी, अधीक्षक व लिपिक यांचा समावेश आहे. याचा लेखी खुलासा आठ दिवसांत सादर करावा. खुलासा विहित मुदतीत प्राप्त न झाल्यास अथवा अपूर्ण आढळ्यास शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
