मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील 247 नगरपरिषदा आणि 147 नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत सोमवारी काढण्यात आली आहे. यामुळे मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेतील बदल यामुळे या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. आता आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यामुळे लवकरच निवडणुका होणार असल्यामुळे या संस्थांवरील तीन वर्षांपासूनचे प्रशासक राज संपुष्टात येणार आहे.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात ही आरक्षण सोडत पार पडली. राज्यातील 247 नगरपरिषदांपैकी 33 पदे अनुसूचित जातींसाठी व 11 पदे अनुसूचित जमातीसाठी आणि 67 पदे मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाली आहेत. तर 136 पदे खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
ठाणे, पालघरचे आरक्षण जाहीर पालघर नगर परिषदेसह डहाणू जव्हार नगरपरिषद नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. पालघर नगरपरिषद नगराध्यक्ष ओबीसी म्हणजेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, डहाणूत सर्वसाधारण आणि जव्हारमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण नगराध्यक्ष पदासाठी जाहीर झाले आहे.
त्याचप्रमाणे तलासरी नगरपंचायत नगराध्यक्षपदी ओबीसी, विक्रमगड ओबीसी आणि मोखाडा येथे ओबीसी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. ठाणे जिल्ह्यात कुळगांव बदलापूर नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पद हे ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाले आहे.
त्यामुळे बदलापूर शहरात विविध राजकीय पक्षांमध्ये चुरस वाढली आहे. बदलापूर नगरपरिषदेत दुसऱ्यांदा थेट नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक होणार आहे. शहापूर नगरपंचायत खुल्या वर्गातील महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित असणार आहे.
अंबरनाथ नगरपरिषद खुला प्रवर्ग महिलासाठी राखीव असणार आहे. तर मुरबाडमध्ये प्रवर्ग राखिव असणार आहे. त्यामुळे कोणत्या राजकीय पक्षाकडून कोणता चेहरा समोर येतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 8 ऑक्टोबरला प्रभाग निहाय आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीला आणखीन रंग चढणार आहे.
