मृणालिनी नानिवडेकर
मुंबई : गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महानगरपालिका निवडणुका आता होऊ घातल्या असून, 15 डिसेंबरनंतर कोणत्याही क्षणी निवडणुकांची घोषणा होईल आणि आचारसंहिता लागेल, असे संकेत मिळाले आहेत. नववर्षातील पहिल्या महिन्यात 14 किंवा 15 जानेवारीला मतदान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
2017 साली निवडणुकीची घोषणा आणि प्रत्यक्ष मतदान यात दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी होता. मात्र, सध्या लांबलेल्या निवडणुका आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ‘डेडलाईन’ लक्षात घेता केवळ 30 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे समजते. या निवडणुकांसाठी 15 जानेवारीच्या सुमारास मतदान होण्याची शक्यता आहे. आपल्या शहरात आपले सरकार स्थापन करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या जनतेला महापालिकांचे नगरसेवक निवडायची संधी लवकरच मिळेल. 15 डिसेंबरनंतर केव्हाही महानगरपालिकांच्या निवडणूक आचारसंहितेची घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 15 डिसेंबर रोजी राज्यात किमान शंभर अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन किंवा उद्घाटन समारंभ होणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने आपली तयारी सुरू केली असून, महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांपैकी केवळ दोन ठिकाणी ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले असल्याने नागपूर आणि चंद्रपूर वगळता अन्य 27 ठिकाणी निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा आहे.
राज्यात सुरू असलेल्या भाजप आणि शिवसेना ‘उबाठा’च्या संघर्षात अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेली मुंबई महानगरपालिका ही जानेवारीच्या पहिल्या महिन्यात निवडणुकांना सामोरी जाईल. मतदानासाठी बुधवार किंवा गुरुवार हे दिवस निश्चित करण्याचा निवडणूक आयोगाचा विचार आहे. सोमवारी किंवा शुक्रवारी मतदान झाले, तर जोडून सुट्ट्या असल्याने मतदानाला विशेष प्रतिसाद मिळत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. अधिकाधिक नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावावा, अशी अपेक्षा असल्याने 14 जानेवारी किंवा 15 जानेवारी रोजी महानगरपालिकांचे मतदान होऊ शकेल.
निवडणूक आयोगाने प्रभागनिहाय मतदारयादी 10 डिसेंबरपर्यंत घोषित करायचा कार्यक्रम निश्चित केला होता. प्रभागनिहाय याद्या 15 डिसेंबरला जाहीर झाल्यानंतर केव्हाही, कोणत्याही क्षणी आचारसंहितेची घोषणा नियमानुसार होऊ शकेल. वॉर्डनिहाय मतदारयाद्या 27 डिसेंबरपर्यंत प्रदर्शित होणार आहेत. मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते, 15 तारखेला प्रभागनिहाय मतदारयाद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणुकीची घोषणा करण्यात कोणतीही अडचण राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जानेवारीपर्यंत सर्व निवडणुका पार पाडायच्या असल्यामुळे ही तयारी केली जाते आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका काही ठिकाणी प्रलंबित झाल्या असल्याने त्या आटोपल्यानंतर जिल्हा परिषदांचा बार उडवायचा का, असा विचार सध्या सुरू आहे.
नागपुरात सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात थंडीच्या वातावरणात आचारसंहिता 15 रोजी घोषित होणार की 16 डिसेंबर रोजी या एकाच विषयाभोवती चर्चा सुरू होती. नगरविकास खाते सांभाळणार्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील पागडी इमारतींसाठी जारी केलेली सवलत हीदेखील निवडणूक तयारीचा भाग मानली जाते आहे.
