मुंबई : पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार व अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील यांची नावे वगळण्यात आली असतानाच आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या खारगे समितीनेही पार्थ पवार यांना क्लीन चिट दिल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या समितीने पाटील यांच्याबरोबरच जमिनीचा व्यवहार करणार्या शीतल तेजवानीवर ठपका ठेवत तिला दोषी ठरवले आहे. त्याचबरोबर अमेडिया कंपनीकडून 21 कोटी वसूल करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने मुळशी तालुक्यातील मौजे मुंढवा येथे आयटी पार्क व डेटा सेंटर उभारण्याच्या नावाखाली बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया यांच्या ताब्यात असलेली 40 एकर सरकारी जमीन खरेदी केली होती. चौकशी समितीसमोर अमेडिया कंपनी आणि तेजवानी यांच्या वतीने वकिलांनी बाजू मांडली.
अमेडिया कंपनी ही लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप कायद्यानुसार नोंदली गेली असल्याने कंपनीचे सर्व भागीदार यात दोषी ठरतात. मात्र, समितीसमोर जी कागदपत्रे सादर झाली त्या कागदपत्रांवर कुठेही पार्थ पवार यांची सही नाही. त्यामुळे चौकशी अहवालात पार्थ पवार यांचे नाव नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तर, कागदपत्रांवर कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील यांची सही असल्याने त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. तसेच, जमिनीचा व्यवहार करणार्या शीतल तेजवानीवरही ठपका ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुंढवा जमीन घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण करून खारगे समितीला 6 डिसेंबरपर्यंत अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर या समितीला मुदतवाढ देत 6 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता हा अहवाल पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल अंदाजे 125 पानांचा असल्याचे समजते.
