मुंबई : मुंढवा येथील 40 एकर जमीन अनियमितपणे खरेदी केल्याच्या प्रकरणात अनेकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. तथापि, यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांचे नाव नाही, त्यांना वाचवले जात आहे काय, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.
सरकारी जमीन हडप करण्याचा हा प्रकार धक्कादायक असल्याची टिपणी उच्च न्यायालयाने केली. या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी हिने बावधन पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या अर्जावर बुधवारी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने पाच लाखांचा दंड ठोठावण्याचे संकेत देताच शीतल तेजवानीने आपला अर्ज मागे घेतला. तिच्याविरुद्ध खडक पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल झालेला आहे.
मुख्य सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी तेजवानीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला जोरदार आक्षेप घेतला. यासंदर्भात जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी दोन दिवसांपूर्वीच अर्ज केला आहे. त्यावरील निवाडा प्रलंबित असताना उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला आहे, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत याचिका मागे घेणार की, पाच लाखांचा दंड भरणार, असे ठणकावल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी अर्ज मागे घेतला.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती. यात पोलिसांनी अनेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. असे असताना त्यात पार्थ पवार यांचे नाव का नाही? त्यांना वाचविले जात आहे का? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. त्यावर सरकारी वकील अॅड. देशमुख यांनी याबाबत चौकशी सुरू असून, त्यात काही चुकीचे आढळले तर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल आणि कोणालाही सोडले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
