Mumbai Marathi Population Decline: मुंबई ही केवळ आर्थिक राजधानी नाही; ती मराठी माणसाच्या कष्टाची, संघर्षांची आणि स्वप्नांची कहाणी आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात 106 हुतात्म्यांनी दिलेल्या बलिदानानंतर ही मुंबई महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली. त्या काळात “मुंबई मराठी माणसाची आहे” ही केवळ घोषणा नव्हती, तर अस्तित्वाचा प्रश्न होता. पण आज, सात दशकांनंतर, हाच मराठी माणूस मुंबईत टिकतोय की हळूहळू बाजूला सारला जातोय, हा प्रश्न आहे.
मुंबई महानगरपालिकेवर जवळपास अडीच दशकं शिवसेनेची सत्ता राहिली. या काळात शिवसेनेचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होतं. या काळात मराठी समाजाचा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आलेख वर गेला की खाली आला, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
लालबाग, परळ, शिवडी, दादर, गिरगाव हे एकेकाळी मुंबईचं हृदय मानलं जात होतं. गिरणी कामगार आणि बहुसंख्य मराठी लोक यांच्याभोवतीच मुंबईचं राजकारण फिरायचं. कामगार चळवळी, नाटक, साहित्य, गणेशोत्सव या सगळ्यांची बीजं इथेच रुजली.
1990 नंतर गिरण्या बंद पडू लागल्या. पुनर्विकास अपरिहार्य होता. प्रश्न पुनर्विकासाचा नव्हता; प्रश्न होता, पुनर्विकास कोणासाठी?... गिरण्यांच्या जागी उभ्या राहिलेल्या आलिशान इमारतींमध्ये मूळ गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना जागा मिळाली का? तर अभ्यासकांच मत आहे नाही. परवडणाऱ्या घरांच्या अभावामुळे मराठी कुटुंबं विरार, बदलापूर, कर्जत, कसारा अशा परिघावर ढकलली गेली. शहराच्या मध्यभागी असणारा मराठी माणूस हळूहळू बाजूला फेकला गेला.
मुंबई महानगरपालिकेचं वार्षिक बजेट पन्नास हजार कोटींच्या पुढे आहे. गेल्या 25–30 वर्षांत हा निधी लाखो कोटींच्या घरात गेला आहे. हा पैसा शहराच्या विकासासाठी वापरला गेला. रस्ते, उड्डाणपूल, ड्रेनेज, किनारी रस्ते. पण या प्रचंड अर्थसाखळीतून किती मराठी उद्योजक, कंत्राटदार उभे राहिले? हा प्रश्न आहे.
निविदा प्रक्रिया, अटी-शर्ती, भांडवली ताकद या सगळ्यात मराठी तरुण मागे पडला. स्थानिकांना संधी देण्याची धोरणं प्रभावीपणे राबवली गेली नाहीत, अशी टीका सातत्याने विरोधकांकडून होते. 'मराठी माणूस म्हणजे केवळ मतदार' ही भावना इथे खोलवर रुजल्याचा आरोप अनेक अभ्यासक करतात. मोठ्या आर्थिक नाड्या काही निवडक लोकांच्या हातात राहिल्या.
मराठी अस्मितेचा कणा म्हणजे मराठी शाळा. पण पालिकेच्या शाळांची अवस्था दिवसेंदिवस खालावली. पटसंख्या घटली, शाळा बंद पडल्या. दुसरीकडे खासगी इंग्रजी शाळांचा विस्तार झाला. पालकांनी बदलत्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला, पण धोरणात्मक पातळीवर मराठी शिक्षण मजबूत करण्यासाठी ठोस प्रयत्न झाले का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
भाषेचा वापर निवडणुकीत जोमात झाला; पण भाषेच्या भवितव्यासाठी सातत्यपूर्ण काम झालं, असं चित्र दिसत नाही. अस्मिता केवळ भाषणांत राहिली, अशी भावना आजच्या तरुणांमध्ये आहे.
आज मुंबईत काम करणारा मराठी माणूस ठाणे, पालघर, रायगडमध्ये राहतो. रोज चार-पाच तासांचा लोकल प्रवास, ही त्याची दिनचर्या आहे. शहर उभं करणारा हा वर्ग शहरात राहू शकत नाही, ही शोकांतिका आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. पुनर्विकासातून बिल्डरला फायदा झाला, मूळ रहिवासी मात्र मेंटेनन्स, भाडं आणि खर्चामुळे बाहेर फेकले गेले, असं अभ्यासकांच मत आहे.
आज मराठी मतदार बदलत आहे. तो फक्त घोषणा ऐकत नाही; तो हिशोब मागतो. “माझ्या मुलाला नोकरी मिळाली का?”, “मला परवडणारं घर मिळालं का?”, “शिक्षणाची संधी मिळाली का?”, हे प्रश्न आज केंद्रस्थानी आले आहेत. पिढ्यानपिढ्या मतदान करणारा मतदार आता विचार करत आहे.
मुंबईतील मराठी टक्का कमी होणं ही सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणात्मक अपयशाची खूण आहे. सत्ता दीर्घकाळ हातात असताना मराठी समाजाचं चांगभलं होण अपेक्षित होतं. काही पायाभूत सुविधा झाल्या, शहर सुंदर झालं... पण प्रश्न असा आहे की, मराठी माणूस या शहरात टिकला का?
मुंबईवर हक्क सांगताना, मुंबईत मराठी माणसाला टिकवण्याचं उत्तर आज राजकीय नेतृत्वाला द्याव लागेल. अस्मितेच्या घोषणा पुरेशा नाहीत; त्या घोषणांना वास्तवाची, संधीची आणि न्यायाची जोड हवी.
