मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या बाईक टॅक्सी योजनेला ऑटोरिक्षा संघटनांनी विरोध केला आहे. या योजनेमुळे उपजीविका धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करताना रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याची धमकी दिली आहे.
तरुणांसाठी नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या बहाण्याने सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केला. परंतु इतका मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी कधीही आमच्याशी सल्लामसलत केली नाही, असे ऑटोरिक्षा मालक चालक संघटनेचे शशांक शरद राव यांनी सांगितले. मुंबई महानगर प्रदेशात ४.५ लाख आणि महाराष्ट्रात १२ लाख ऑटोरिक्षाचालक आहेत. अनेक चालक अजूनही आपापली कर्ज फेडत आहेत.
बाईक टॅक्सी योजनेमुळे त्यांचा व्यवसाय आणि उत्पन्नावर गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने सारासार विचार करून ही योजना मागे घ्यावी, असे राव यांनी पुढे म्हटले.
सेवा सारथी ऑटो टॅक्सी अँड ट्रान्सपोर्ट युनियनचे सचिव डी. एम. गोसावी यांच्या मते, वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून राज्य सरकार बाईक टॅक्सी योजना आणत आहे, हे हास्यास्पद आहे.
अलिकडेच म्हणजे २ एप्रिल रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रिक्षावाल्यांचा रोष असल्याचे कारण देत बाईक टॅक्सींवर बंदी घातली. ही बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक आहे आणि कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. कॅब अॅग्रीगेटर्समुळे ऑटो आणि टॅक्सीचालकांना आधीच मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. या बाईक टॅक्सीमुळे त्यांच्या रोजगारावर परिणाम होईल. बाईक टॅक्सीचा निर्णय मागे घेतला गेला नाही, तर आम्हाला मोठे आंदोलन करावे लागेल असेही त्यांनी सागितले.
परवडणाऱ्या प्रवास पर्यायांचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रदूषण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी फक्त ई-बाईकना परवानगी दिली जाईल. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या पद्धतींवर काम केले जात आहे, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्य सरकारच्या बैठकीनंतर सांगितले होते.
• सध्याची सार्वजनिक वाहतुकीच्या परिस्थिती पाहता बाईक टॅक्सी योजना यशस्वी ठरेल, असे आम्हाला वाटते. खोदलेले रस्ते, वाहतुकीची कोंडी पाहता रिक्षा शोधण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. अनेक वेळा रिक्षाचालकांकडून भाडे नाकारले जाते.
• सध्या बेस्ट बसेस उपलब्ध वेळेत धावत नाहीत. एकूणच वाहन पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी आणि प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी बाईक टॅक्सी सुरू करण्याची ही एक चांगली संधी आहे. यापूर्वी, रॅपिडो बाईक्स एक सोयीस्कर आणि जलद पर्याय होता.
• मुंबईचे रस्ते आधीच वाहतुकीने कोंडीने व्यापले आहेत. बाईक टॅक्सींना मान्यता दिल्याने हजारो नव्या दुचाकींची भर पडेल. अधिक बाईकमुळे अधिक रस्त्यांचा वापर होउन गर्दी वाढेल. त्यामुळे वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून सरकार बाईक टॅक्सी सुरू करण्याचा निर्णय हास्यास्पद समजला जात आहे.
• कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात राज्यात बाईक टॅक्सी योजनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकार मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ९३ अंतर्गत योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत नाही तोवर या योजनेला परवानगी दिली जाणार नाही. बाईक टॅक्सी या पिवळ्या नंबर प्लेट असलेल्या सार्वजनिक वाहने म्हणून नोंदणीकृत नव्हत्या. मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ९३ मध्ये मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, २०१९ मध्ये सुधारणा एजंट, कॅनव्हासर्स आणि अॅग्रीगेटर्सना (कॅब अॅग्रीगेटर्ससह) योजना सुरू करण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून परवाना घेणे आवश्यक आहे. हे राज्य सरकारने विहित केलेल्या अटी आणि केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन आहे.
