मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या वार्षिक अधिसभेतील प्रश्नोत्तर तासात यंदा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये प्रशासनाच्या कामगिरीचा आढावा घेणाऱ्या प्रश्नांचाच समावेश करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी बहुतांश उत्तरांमध्ये विविध उपक्रम, पुरस्कार, परिषदांमधील सहभाग आणि रँकिंग, कार्यक्रमांचे फोटो यांच्या तपशीलाचा आधार घेतल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या माध्यमातून जणू स्वतःचाच अहवाल मांडल्याची जोरदार चर्चा विद्यापीठ वतुळात सुरू आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या शनिवारी झालेल्या अधिसभेच्या प्रश्नोत्तर तासात प्रत्येक सदस्याने सरासरी दोन ते तीन प्रश्न विचारले. त्यामुळे एकूण प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांचा आढावा घेतल्यास अनेक ठिकाणी विचारलेल्या प्रश्नांच्या मूळ मुद्द्यांपेक्षा प्रशासनाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांचीच विस्तृत माहिती देण्यात आल्याचे दिसते.
सिनेटच्या कार्यपद्धतीनुसार अधिसभेपूर्वी सदस्यांकडून लेखी प्रश्न मागविले जातात. मात्र त्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाकडून त्या प्रश्नांची छाननी केली जाते आणि त्यातून निवडक प्रश्नच प्रश्नोत्तर तासासाठी मंजूर केले जातात. विद्यापीठ प्रशासनाला अडचणीत आणणारे किंवा थेट प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवणारे प्रश्न अनेकदा या प्रक्रियेतून वगळले गेल्याची टिकाही युवासेने केली आहे.
समाविष्ट झालेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये विद्यापीठाने केलेल्या उपक्रमांचा आढावा, मिळालेले पुरस्कार, रँकिंग, संशोधनातील यश आणि विविध कार्यक्रमांची माहिती मोठ्या प्रमाणावर देण्यात आल्याने प्रश्नोत्तर तास प्रशासनासाठी शाबासकी ठरण्याची परिस्थिती आहे. दस्तऐवजातील उत्तरांमध्ये क्रीडा स्पर्धांमधील यश, संशोधन अधिवेशनांमधील पदके, युवक महोत्सवातील कामगिरी, पर्यावरण उपक्रम, प्लेसमेंट कार्यक्रम,
आर्थिक सहाय्य योजना, एनएसएसच्या रक्तदान शिबिरांचा उल्लेख सविस्तर करण्यात आला आहे. काही उत्तरांमध्ये तर कार्यक्रमांची आकडेवारी, प्रशिक्षण सत्रे आणि विविध उपक्रमांचा विस्तृत आढावा देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रश्नोत्तर तासाचे स्वरूप जणू प्रशासनाच्या वार्षिक कामगिरीच्या अहवालासारखे झाल्याचे निरीक्षण काही सदस्यांनी नोंदवले आहे.
गेल्या दहा वर्षांच्या काळात हे असे कधीच होत नव्हते. आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची सर्व उत्तरे दिली जात होती. प्रश्न कोणता आहे? हे कधी पाहिले जात नव्हते. आतामात्र सिनेटमध्ये प्रश्न आला की उतरे द्यायची की नाही, हे विद्यापीठाकडून ठरवले जात आहे.
प्रदीप सावंत, सिनेट सदस्य, युवासेना
