मुंबई : मुंबई विद्यापीठातील 1985 ते 1995 या कालावधीत नियुक्त झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवावैधतेबाबत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर अखेर तोडगा काढण्याच्या कार्यवाहीला सोमवारपासून सुरुवात झाली. यामुळे काही महिन्यांपासून आंदोलन करत असलेल्या 354 कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
1985 ते 1995 या कालावधीत मुंबई विद्यापीठामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. मात्र, या नियुक्त्या नियमांनुसार झाल्या होत्या का, याबाबत अनेक वर्षांपासून संभ्रम कायम होता. मागील आठ वर्षांमध्ये यातील जवळपास 127 कर्मचारी टप्प्याटप्प्याने सेवानिवृत्त झाले.
8 ऑक्टोबर 2013 रोजी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तात्पुरत्या स्वरूपात कर्मचाऱ्यांना एकूण वेतन अनुदानापैकी 75 टक्के वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सेवा पडताळणी न झाल्याने नियमितीकरणाचा प्रश्न सुटू शकला नव्हता. त्यानंतर 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी मंत्रिस्तरावर झालेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार सेवा पडताळणीसाठी स्वतंत्र कार्यबल गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सन 1985 ते 95 तसेच त्यानंतर शासन अनुदानित पदांवर मुंबई विद्यापीठात नियुक्त झालेल्या 354 शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांपैकी 127 कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. मात्र, सेवा संपून अनेक वर्षे उलटूनही त्यांचे हक्काचे निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ देण्यात आलेले नाहीत. याच काळात 14 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही लाभ न मिळताच निधन झाले.
