मुंबई ः मुंबई विद्यापीठाच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविणार्या राज्य सरकारच्या कार्यपध्दतीची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत संताप व्यक्त केला. शैक्षणिक संस्थांच्या जागा जर अशा पध्दतीने अन्यत्र वळविल्या जात असतील तर ही बाब गंभीर आहे. राज्य सरकारच्या अशा धोरणामुळे आता न्यायालयाची जागा एसआरएला बहाल करणे तेवढे बाकी आहे, असे ताशेरे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ओढले आणि एसआरए प्रकल्पांना स्थगिती दिली.
मुंबई विद्यापीठाला याचिकेत काही कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने त्यांची एका आठवड्यात पूर्तता करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 11 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली. राज्य सरकारने मुंबई विद्यापीठासाठी 50 वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीवर एसआरए प्रकल्पाचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात विद्यापीठाच्या वतीने अॅड. युवराज नरवणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी झाली.
राज्य सरकारने 50 वर्षांपूर्वी सांताक्रूझ आणि कलिना परिसरातील जमीन मुंबई विद्यापीठासाठी टप्प्याटप्प्याने संपादित केली. जमीनमालकांना त्याचा मोबदला दिला. मात्र सातबारावर मूळ मालकांची नावे तशीच राहिली. काही जमीनमालकांनी जागा विकली आणि तेथे झोपड्या उभ्या राहिल्या. याच झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी आता एसआरएचा घाट घालण्यात आला आहे.
ही जमीन नावावर करण्यासाठी विद्यापीठाने वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनही उपयोग झाला नाही. उलट योगरीराज आणि गॅलक्सी गृहनिर्माण सोसायट्या आणि विकासकाच्या माध्यमातून विद्यापीठाच्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.
ही जमीन अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि विकासकांना व्यावसायिक हेतूसाठी वापरायची असेल, तर विद्यापीठाकडे शिक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि भविष्यातील शैक्षणिक उपक्रमांसाठी कोणतीही जमीन राहणार नाही, याकडे विद्यापीठाने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. शैक्षणिक उद्देशाने मुंबई विद्यापीठासाठी संपादित केलेली जमीन आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या मदतीने विकासकांच्या घशात घातती जात आहे, हे दुर्दैवी आहे, अशी खंत व्यक्त करून झोपपट्टी प्रकल्पांना स्थगिती दिली.
राज्य सरकारने सदर जमिनी हस्तांतरित करण्यासाठी अथवा अतिक्रमणे हटविण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली असती तर अशा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी वापरल्या जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली नसती.
अशा विचित्र परिस्थितीत विद्यापीठाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी योजनेला मान्यता देण्यासाठी एसआरए सक्षम प्राधिकरण असेल का आणि त्याला अधिकार असेल का, हे तपासून पाहावे लागेल.
राज्य सरकारने 1962 मध्ये कलिना आणि सांताक्रूझ परिसरातील जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.14 ऑक्टोबर 1970, 24 फेब्रुवारी 1972 आणि 31 ऑगस्ट 1974 च्या अधिसूचनेनुसार ही जमीन तुकड्यांमध्ये संपादित करण्यात आली. 26 ऑक्टोबर 1987 रोजी विद्यापीठाकडे जमीन हस्तांतरित करण्यात आली.
जमीन संपादित केल्यानंतर जमीनमालकांना जमिनीचा मोबदला देण्यात आला. मात्र सातबारावर त्यांची नावे तशीच राहिल्याने या जमिनी परस्पर विकल्या गेल्या आणि काही ठिकाणी झोपड्या उभ्या राहिल्या.
यावर दोन गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्या. आता त्यांच्याच माध्यमातून विकासकामार्फत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेचा घाट.
