मुंबई : मुलुंड, आरे कॉलनी, बोरिवली अशा आदिवासी पाड्यांतील जवळपास दीड हजार आदिवासी अजूनही जातीच्या दाखल्यांपासून वंचित आहेत. तीन वर्षांपूर्वी अर्ज करूनही अद्याप जातीचा दाखला मिळाला नाही. अखेर अर्जदाराचा मृत्यू झाल्याचा प्रकार समोर आला असून आता त्याच्या लहान मुलांनी काय करायचे?, असे अनेक प्रश्न येथे अनुत्तरीत आहेत.
मुंबई उपनगरातील बोरिवली नॅशनल पार्क, गोरेगाव आरे कॉलनी तसेच मुलुंड आदिवासी पाड्यांमध्ये आदिवासींची राहती घरे आहेत. जातीच्या दाखल्यांसाठी या आदिवासींनी 1995 मध्ये आंदोलन केले होते. तेव्हा आवश्यक लाईट बिल, रेशनिंग कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र अर्जासोबत दिल्यामुळे काही आदिवासींना जातीचे दाखले देण्यात आले.
आजघडीला दीड हजार पेक्षा जास्त आदिवासींनी आपल्या मुलांसाठी शासनाकडे अर्ज केले आहेत. मात्र वडिलांसह सर्व कागदपत्रे देऊन आदिवासींच्या मुलांना अद्याप जातीचे दाखले देण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती येथील कष्टकरी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्ता शकुंतला दळवी यांनी दिली.
जातीच्या दाखल्यासाठी 1950च्या पुराव्यांची अट घातली जाते. आदिवासी जंगलात राहायचे. त्याचे शिक्षण नव्हते. मग 1950चे पुरावे आदिवासी कुठून आणणार?, असा सवाल दळवी यांचा आहे.
जीव गेला; अजून दाखला नाही!
मुलुंड आदिवासी पाड्यातील दिनेश पाडवी यांनी तीन वर्षांपूर्वी जातीच्या दाखल्यासाठी कुर्ला तहसीलदार केंद्रात अर्ज केला आहे. त्यांना दाखला अजून मिळाला नाही. गेल्याच आठवड्यात त्यांचे निधन झाले. आता त्यांच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी जातीचा दाखला कसा मिळणार ?, असा सवाल येथील आदिवासींचा आहे.
वडिलांचा दाखला असून मुलांना दाखला मिळेना!
आदिवासी कष्टकरी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली 1995 मध्ये आंदोलन करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बऱ्याच आदिवासींना जातीचे दाखले दिले. मात्र आता त्यांच्या मुलांनी कुर्ला तहसीलदार कार्यालयात अर्ज केले असता त्यांना दाखले दिले जात नाहीत.
