मुंबई : राजेश सावंत
मुंबईतील नागरी परिवहन प्रकल्पाचा खर्चही मुंबई महानगरपालिकेच्या माथी मारण्यात आला आहे. तसा करारही करण्यात आला आहे. त्यामुळे अगोदरच विविध प्रकल्पासाठी बँकातील मुदत ठेवी मोडणार्या महापालिकेला आपल्या तिजोरीतून तब्बल 950 कोटी 7 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत.
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प-टप्पा 3अ अंतर्गत रेल्वे हद्दीमध्ये 12 कामे प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 33 हजार 690 कोटी रुपये इतका आहे. त्यापैकी 50 टक्के हिस्सा रेल्वे मंत्रालय आणि उर्वरित 50 टक्के हिस्सा राज्यात सरकारसह अन्य प्राधिकरण पुढील 8 वर्षाच्या कालावधीत देण्यास बांधील व्हावे, यासाठी वित्तपुरवठा करारपत्र तयार करण्यात आले आहे.
या वित्तपुरवठा करारपत्रानुसार 13 हजार 345 कोटी रुपयापैकी मुंबई महानगरपालिकेचा हिस्सा 950 कोटी 7 लाख रुपये इतका आहे आहे. त्यापैकी प्रकल्पाच्या पहिल्या चार वर्षांमध्ये करण्यात येणार्या कामासाठी मुंबई महानगरपालिकेला 614 कोटी 96 लाख रुपये इतकी रक्कम मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन यांना देणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच्या उर्वरित चार वर्षांमध्ये करण्यात येणार्या कामासाठी 335 कोटी 11 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेतर्फे सध्या विविध प्रकल्प सुरू असून यासाठी सुमारे 2 लाख 50 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. एवढा निधी मुंबई महानगरपालिकेकडे सध्या तरी उपलब्ध नाही. त्यामुळे दरवर्षी विविध बँकांमध्ये असलेल्या मुदत ठेवी मोडून या कामांसाठी निधी उपलब्ध केला जात आहे. पण मुदत ठेवीही या प्रकल्पांसाठी कमी पडणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेला कर्ज घेतल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
त्यात आता मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनतर्फे शहरात रेल्वे स्टेशनच्या नूतनीकरणासह हार्बर मार्गाचा बोरीवलीपर्यंत विस्तार व अन्य कामे सुरू आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने विशेषत: रेल्वे मंत्रालयाने निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. परंतु मुंबईत होणार्या या प्रकल्पाचा फायदा मुंबईकरांना होणार म्हणून हा खर्च राज्य सरकारच्या माध्यमातून थेट महापालिकेच्या माथी मारण्यात आला आहे.
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पासाठी वित्तपुरवठा करारावर स्वाक्षरी करण्याबाबत राज्याच्या नगर विकास विभागाने 18 मे 2023 मध्ये एका पत्राद्वारे मुंबई महानगरपालिकेला कळवले होते. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको, एम.एम.आर.डी.ए., मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन आणि महाराष्ट्र शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (नगर विकास-1) यांच्यामध्ये दुय्यम वित्तिय करारनामा करण्यात आला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेला विविध प्रकल्पांसाठी करोडो रुपयांची गरज असली तरी वित्तपुरवठा करारपत्रात नमूद केल्यानुसार महापालिकेला 950 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. ही रक्कम महानगरपालिकेस राज्य सरकारकडून जकातीपोटी मिळणार्या भरपाईतून वळती करण्यास महापालिकेने प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट होणार असल्याचे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
