मुंबई : धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतीमधील भाडेकरूंसाठी संक्रमण शिबिरांची व्यवस्था केली आहे. मात्र ज्यांना भाड्याच्या घरात राहायचे आहे त्यांना सरकार महिना 20 हजार रुपये भाड्यापोटी देणार आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
मुंबईतील उपकर इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत भाजपचे आमदार प्रसाद लाड, ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला. उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी भाडेकरूंना स्थलांतरित करण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या दोन पर्यायांची माहिती दिली. मुंबईतील उपकरप्राप्त 96 इमारती धोकादायक आढळल्या असून तेथील भाडेकरुंना वेळोवेळी स्थलांतरित करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
शहर आणि उपनगरात मिळून 20 हजार 363 संक्रमण गाळे आहेत. त्यातीत 590 गाळे तातडीने स्थलांतरित करण्यासाठी देऊ शकतो, अशी सुसज्ज आहेत. परंतु, अनेक भाडेकरू वारंवार नोटीस देऊनही स्थलांतरास तयार नाहीत, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. त्यासंदर्भात 5 जून 2025 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार संक्रमण शिबिरात कोणी जात नसतील तर त्यांना भाडे दिले जाईल. त्यांनी दुसरीकडे स्वत: भाड्याचे घर शोधून तेथे राहायचे, यासाठी त्यांना प्रतिमहा 20 हजार रूपये भाडे देण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाच्या सहमतीने हा निर्णय घेतला असल्याचे यावेळी देसाई यांनी सांगितले.
सरकार 180 आणि 250 चौ.फुटांचे घर असलेल्या इमारती तीन वर्षांसाठी भाड्याने घेणार आहे. या इमारतींचा संक्रमण शिबीर म्हणून वापर केला जाणार आहे. 13 जून 2025 रोजी हा निर्णय घेतला असल्याचे यावेळी मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासामध्ये बाधित प्रकल्पग्रस्तांना अवघे 20 हजार भाडे मिळणार आहे. एवढ्यात कमी रकमेत मुंबईतील इमारतींमध्ये भाड्याने घर मिळू शकत नाही. त्यामुळे एखाद्या एसआरए इमारतीसह झोपडपट्टीमध्ये त्यांना भाड्याने राहावे लागणार आहे. जर झोपडपट्टीतील गलिच्छ जीवन नको असेल तर, या प्रकल्पग्रस्तांना वसई-विरार अथवा बदलापूर, अंबरनाथ आदी भागात घर भाड्याने घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबे इमारतींचा पुनर्विकास होईपर्यंत मुंबईबाहेर फेकली जाणार आहेत.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला महिनाही झालेला नाही. त्यामुळे ज्या ठिकाणी धोकादायक उपकरप्राप्त इमारती आहेत तेथील रहिवाशांना याची माहिती मिळावी यासाठी हे निर्णय ठळक स्वरुपात दिसतील अशा ठिकाणी लावण्यासंदर्भात विभागाला निर्देश दिले जातील. तसेच या यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी बैठका, मिटींग घेऊन या निर्णयाची माहिती दिली जाईल. लवकरच हे भाडेकरू स्वत:हून पुढे येतील आणि या दोन पर्यायांमध्ये त्यांची व्यवस्था केली जाईल, असेही मंत्री देसाई यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
प्रतीक्षानगर म्हाडा येथील संक्रमण शिबिराच्या चार इमारती खचल्या आहेत. अशा अनेक इमारती मोडकळीस आल्या असून या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून करावा, अशी मागणी प्रसाद लाड यांनी केली. त्यावर बोलताना मंत्री देसाई म्हणाले, डीसीआर 79 ए मधील सुधारणेनुसार जर इमारत मालक पुढे आला, तर त्याच्या प्रस्तावाला 6 महिन्यांत मंजुरी दिली जाईल. जर मालक पुढे आला नाही, तर भाडेकरूंनी सोसायटी स्थापन करून प्रस्ताव मांडण्याचा पर्याय आहे. जर या दोन्हीपैकी काहीच झाले नाही, तर तिसर्या पर्यायांतर्गत सरकार संबंधित जागा संपादन करून म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण) तर्फे विकासक नेमून काम हाती घेईल, असेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
