मुंबई : शिंदे सरकारच्या काळात मुंबईतील झोपडपट्ट्यातील सफाई, शौचालयांची देखभाल आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी खासगी संस्थेला देण्यात आलेले 1400 कोटींचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वच्छता अभियानाची ही मोहीम कायदेशीर कचाट्यात सापडल्याने मुंबई महापालिकेने हा प्रस्तावच गुंडाळला आहे. मात्र, यानिमित्ताने महायुती सरकारमधील धूसफूस पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्याचे मानले जात आहे.
झोपडपट्टीतील सफाई, मलनिस्सारण, शौचालय देखभाल आणि दारोदारी जाऊन घनकचरा गोळा करण्याच्या कामासाठी 1400 कोटींची निविदा काढण्यात आली होती. चार वर्षांसाठी ही निविदा होती. मागील सरकारच्या काळात दर आठवड्याला डीप क्लिनिंग ड्राईव्हलाही सुरुवात करण्यात आली होती. स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानांतर्गत झोपडपट्ट्यांच्या स्वच्छतेसाठी महिला बचत गट तसेच महिला संस्था आणि इतर संस्थांची नेमणूक करण्यात येते. मात्र त्यावजी एकाच खासगी संस्थेची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेत तब्बल 1400 कोटींची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्याला बेरोजगार महिला संस्थांच्या महासंघाने न्यायालयात आक्षेपही घेतला होता.
लहान संस्थांचा समावेश न करता एकाच संस्थेला काम का देण्यात आले, असा मुद्दा यासंदर्भात उपस्थित करण्यात आला होता. वादंग वाढल्याने मुंबई महापालिकेने नगरविकास विभागाकडे याबाबत मार्गदर्शनासाठी पत्रव्यवहार केला. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिकेने न्यायालयीन आदेश आणि प्रक्रियेतील विलंबाचा हवाला देत निविदाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
