मुंबई : मुंबईत खासगी, केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीची तसेच म्हाडा, मुंबई महापालिका, एमएमआरडीएच्या जागेवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांसाठी समूह पुनर्विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सलग 50 एकर क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर वसलेल्या आणि 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा या क्लस्टर विकासात समावेश होणार आहे.
आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील कुटुंबांना हा मोठा दिलासा दिला आहे. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळाच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा विकास करताना तेथे टाऊनशिप उभारून रहिवाशांना चांगल्या सोयी-सुविधा मिळू शकतील, असे सरकारला वाटते.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, खासगी तसेच म्हाडा, जिल्हाधिकारी, एमएमआरडीए आदी संस्थांची मुंबईत 8334 एकर जमीन आहे. यामध्ये केंद्राची 650 एकर, राज्य शासनाची 2100 एकर, खासगी 4100 एकर, पालिकेची 850 एकर जागेचा समावेश आहे. या जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून झोपडपट्ट्या उभारल्या गेल्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्याबरोबरच त्यांच्या जवळपास असलेल्या जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, अर्धवट बांधकामे, भाडेकरू व्याप्त इमारती, डोंगर भागातील वस्त्यांचा समावेश करून समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येईल.
दृष्टीक्षेपात झोपड्यांचा क्लस्टर पुनर्विकास
झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेतील काही इमारती विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, 2034 मधील विनियम 33 (10) व्यतिरिक्त इतर तरतुदींनुसार विकासास पात्र केल्यास त्यांना 33(10) अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ किंवा संबंधित तरतूदींनूसार मिळणारा लाभ यांपैकी जो जास्तीचा असेल तो देण्यात येईल.
खाजगी जमिनीच्या मालकांना प्रस्तावित झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत सामील करण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीच्या पूर्वपरवानगीने एकूण जमिनीच्या किंमतीचे साधारणतः 50 टक्के जमिनीवर टाऊन प्लॅनिंग स्कीमच्या धर्तीवर मुल्यमापन करून समतुल्य चटईक्षेत्र निर्देशांकासहित विकसित भूखंड देण्यात येईल.
जर खाजगी जमिनीच्या मालकांनी असा प्रस्ताव नाकारला तर अशी जमीन, जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 नुसार संपादित करण्यात येईल. यातील भूसंपादनाचा खर्च प्रकल्प राबविणार्या प्रवर्तकाकडून, विकासकाकडून घेण्यात येईल.
सीआरझेड झोन - एक आणि दोनमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रातील झोपड्यांचे या योजनेत एकत्रीकरण केले जाईल. तसेच त्यातील झोपडपट्ट्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेच्या कोणत्याही भागात पुनर्वसन केले जाईल.
झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत, पुनर्वसनापेक्षा जास्त बांधकाम करणे शक्य असेल, तर 4 चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. अशा बांधकामासाठी विकास नियंत्रण नियमावली, 2034 च्या विनियम 33 (10) अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.
झोपडपट्ट्यांचा क्लस्टर तथा समूह पुनर्विकास करताना म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको, एमएसआरडीए यासारख्या शासकीय संस्थांना संयुक्त भागीदारीमध्ये प्रकल्प राबविण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
सरकारी संस्थांनी पुढाकार घेतला नाही तरच निविदा काढून खासगी विकासकांना हे समूह विकास प्रकल्प राबविण्याची संधी दिली जाईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे. एसआरएने प्रस्ताव पाठविल्यानंतर तो गृहविभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्च स्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येईल. समितीच्या शिफारशीनंतरच राज्य सरकार अशा प्रकल्पांचा समूह पुनर्विकास करण्यास मान्यता देईल.
केंद्र शासनाने तसेच संबंधित उपक्रमांनी संमती दिली तर ही जमीन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट केली जाणार आहे.
