मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टयामधील १४ फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचा महापलिका प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. अशा नोटीसा झोपडीधारकांना पाठवायला सुरुवात केली आहे. अगदी कोळीवाडे गावठाण यांनाही नोटीसा पाठवल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या निर्णयाला शिवसेनेने बुधवारी स्थायी समितीत जोरदार विरोध केला. लाखो भूमिपुत्रांवर अन्याय करू नका, अशी मागणी शिवसेनेने केली.
झोपडपट्टी परिसरातील १४ फूटांवरील बांधकामावर कारवाई करण्यात येणार आहे. यावरील हरकतीचा मुद्दा स्थायी समितीमध्ये शिवसेनेचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी उपस्थित केला. यावेळी फणसे म्हणाले की, प्रशासनाने झोपडीधारकांना कारवाईच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. प्रस्तावित कारवाईबद्दल वर्सोवाच्या गावठाणातील रहिवाशी घाबरले आहेत. ते मला भेटून भीती व्यक्त करत आहेत. लोक वर्षानुवर्षे तिथे राहत आहेत. या भूमिपुत्रांवर अन्याय करू नये.
शिवसेना नगरसेविका श्रद्धा जाधव म्हणाल्या की, काही महिन्यांपूर्वी विधानसभेत हा मुद्दा गाजला होता. हा निर्णय चुकीचा आहे. याचा प्रशासनाने पुनर्विचार करावा. ४० लाख झोपडपट्टीवासियांना घरे देणार असे सांगितले आणि आता हा निर्णय घेतला. दोन ते तीन मजल्यांवरील बांधकाम थांबले पाहिजे. मात्र ग्राऊंड प्लस एक मजली बांधकामांवर कारवाई करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. तीन चार मजली बांधकामांबाबत धोरण नक्की केले पाहिजे.
यशोधर फणसे यांच्या हरकतीच्या मुद्द्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी समर्थन दिले. हरकतीच्या मुद्दयाला सर्वपक्षीयांचे समर्थन एमआयएमचे नगरसेवक जमिल कुरेशी यांनीसुद्धा २४ फूटांवरील बांधकाम अनधिकृत करण्याची मागणी केली. महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भात नगरसेवकांची चर्चा का केली नाही, असा सवाल केला.
सत्ताधारीच विरोधात असताना कारवाईचा निर्णय घेतलाच कसा, असा प्रश्न कॉंग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी करून हा प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी केली. नगरसेविका सईदा खान यांनी हे तुघलकी फर्मान मान्य नसल्याचे सांगितले. काँग्रेसच्या ट्युलिप मिरांडा, शिंदे गटाचे अमेय घोले यांनी शिवसेनेच्या हरकतीच्या मुद्द्याचे समर्थन केले.
भाजपाचे सभागृह नेता गणेश खणकर यांनी लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण नक्कीच आहे. मात्र काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली, त्याची जबाबदारी कोण घेणार. नेमकी भूमिका स्पष्ट करा अशी मागणी यावेळी केली.
हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला :
मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांच्या नियंत्रणासाठी कुठे तरी पावले उचलली गेली पाहिजेत. काही ठिकाणी चार चार गाळ्यांच्या झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. प्रशासनाने याबाबत निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींना विचारात घ्यायला पाहिजे. आता प्रशासक या भूमिकेतून बाहेर पडायला हवे. या मुद्द्यावर प्रशासनाला चर्चा करावी लागेल. जोपर्यंत प्रशासनाची माहिती येत नाही, तोपर्यंत हा मुद्दा राखून ठेवण्यात येत आहे, असा आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिला.
महापौरच कारवाईच्या निर्णयाबद्दल अंधारात
मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टयांमधील १४ फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालविण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाने खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, मुंबई शहराच्या प्रथम नागरिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तथा महापौर असलेल्या रितू तावडे यांनाच या कारवाईची माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. 'मला याबाबत माहिती नाही; माहिती घेतल्यानंतरच बोलता येईल,' असे महापौरांनी सांगितल्याने, प्रशासनाचा हा निर्णय नेमका कोणाच्या पातळीवर झाला, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
महापालिका प्रशासनाने १ ऑक्टोबरपासून ते डिसेंबर पर्यंत विशेष मोहीम हाती घेण्याची घोषणा केली असून, मुंबईतील तब्बल ३९ हजार १११ अनधिकृत निवासी संरचनांवर कारवाई प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सत्ताधारी नगरसेवकांचाही विरोध :
या कारवाईला सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांकडूनही विरोध होत आहे. भाजपचे नगरसेवक गणेश खणकर यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र देऊन प्रशासनाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. मकरंद नार्वेकर यांनीही 'पेडेस्ट्रियन फर्स्ट' धोरणांतर्गत अतिक्रमण हटविताना निर्वाचित प्रतिनिधींशी पुरेशी चर्चा झाली नसल्याचा आरोप केला आहे. बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
१४ फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या संरचनांची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली ? कारवाईपूर्वी रहिवाशांची पात्रता, पुनर्वसन आणि पर्यायी व्यवस्था यांचा विचार झाला आहे का? असे सवाल उपस्थित करण्यात आले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी अनेक कुटुंबे दशके या वस्त्यांमध्ये राहत असल्याकडे लक्ष वेधले. काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनीही या निर्णयापूर्वी गटनेत्यांशी चर्चा झाली नसल्याचा दावा करत प्रशासन आणि महापौरांमधील समन्वयाचा मुद्दा उपस्थित केला.
