मुंबई : मुंबई शहर व उपनगरात सध्या पुनर्विकास प्रकल्पांना वेग आला असून 2030 सालापर्यंत पुनर्विकासाच्या माध्यमातून 44 हजार 277 नवी घरे निर्माण होणार आहेत. 2020 सालापासून आतापर्यंत 910 गृहनिर्माण संस्थांनी विकास करार केले आहेत. यामुळे 326.8 एकर जमिनीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी खुले झाले आहे.
पुनर्विकासाचा जोर वांद्रे ते बोरिवली या पश्चिम उपनगरात अधिक आहे. सर्वाधिक घरे याच भागात निर्माण होणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम उपनगरातील लोकसंख्या प्रचंड वाढली असून त्यांची गरज भागवण्यासाठी नव्या घरांच्या निर्मितीवर भर दिला जात आहे.
पश्चिम उपनगरातील शेकडो जुन्या इमारतींनी पुनर्विकासाचे करार केले आहेत. यामुळे 2030 सालापर्यंत वांद्रे ते बोरिवली या भागात तब्बल 32 हजार 354 नवी घरे उपलब्ध होतील. त्यांची एकूण किंमत 941 अब्ज इतकी असेल. नाइट फ्रँक इंडियाच्या अहवालात ही आकडेवारी नमूद करण्यात आली आहे.
दक्षिण मुंबईतील अनेक जुन्या इमारती कमी जागेत वसलेल्या असून उपनगराच्या तुलनेत येथे पुनर्विकासाला कमी वाव आहे. दक्षिण मुंबईत केवळ 416 नव्या घरांची निर्मिती होणार असून त्यांची एकूण किंमत 30 अब्ज असेल. उर्वरित मुंबईत 11 हजार 507 घरांची निर्मिती होणार असून त्यांची एकूण किंमत 334 अब्ज असेल.
गेल्या 5 वर्षांत झालेल्या 910 पुनर्विकास करारांपैकी 70 टक्के म्हणजेच 633 करार हे केवळ पश्चिम उपनगरात झाले आहेत. दक्षिण मुंबईत केवळ 43 करार झाले आहेत. त्यामुळे शहरी भागापेक्षा उपनगरात पुनर्विकासाला अधिक वाव असल्याचे दिसते. मुंबईतील 1 लाख 60 हजार गृहनिर्माण संस्था 30 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या आहेत.
पुनर्विकासातून निर्माण झालेल्या विक्री घटकातील घरांच्या विक्रीतून राज्य शासनाला 7 हजार 830 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क मिळेल. तसेच वस्तू व सेवा कराच्या स्वरुपात 6 हजार 525 कोटी रुपये जमा होतील, अशी माहिती नाइट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शिशीर बैजल यांनी दिली.
