मुंबई : ठाकरे बंधू भेटीच्या क्षणासाठी शिवसैनिक व मनसैनिक आतुरला आहे. मुंबई ठाकरेंचीच..हे दाखवण्यासाठी 5 जुलैला होणारा मोर्चा रेकॉर्ड ब्रेक करण्यासाठी दोन्ही सैनिकांकडून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे.
या मोर्चासाठी मुंबई शहर व उपनगरातील एका प्रभागातून किमान एक ते दीड हजार अशा 227 प्रभागातून अडीच ते साडेतीन लाख सर्वसामान्य मराठी माणूस सहभागी करण्याचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे. त्याशिवाय राज्यभरातून लाखोंच्या संख्येने मराठी माणूस मुंबईत दाखल होणार आहे. हिंदी भाषासक्तीच्या विरोधात उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे गेल्या 14 वर्षांनंतर एकत्र येत आहेत. त्यामुळे शिवसैनिक व मनसैनिकांमध्ये उत्साह दिसत आहे.
या मोर्चात जास्तीत जास्त मराठी माणूस सहभागी व्हावा यासाठी सोशल मीडियासह प्रभागातील चौक, प्रमुख स्थळे, रेल्वे स्टेशन परिसर येथे जाहिरातबाजी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मनसे व शिवसेनेचे पदाधिकारी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप या माध्यमातून मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन करीत आहेत. विशेष म्हणजे ही पोस्ट करत असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह उद्धव व राज यांचे फोटो छापले जात आहेत.
शिवसेनेने मुंबईतील 227 प्रभागांतील शाखाप्रमुखांवर जास्तीत जास्त मराठी माणसाला घेऊन येण्याची जबाबदारी सोपवली आली आहे. त्याशिवाय शिवसेनेतील अन्य पदाधिकारी आमदार, खासदार, माजी नगरसेवक यांच्यावरही बस अन्य वाहने करण्यासह अल्पोपाहार व अन्य जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
मोर्चासाठी मोठ्या प्रमाणात बस व चारचाकी वाहनांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे शाळेच्या बससाठी विविध शाळांशी संपर्क साधला जात आहे. काही खासगी बसही भाड्यावर घेण्यात येणार आहेत. एका प्रभागामध्ये किमान 25 ते 30 बस लागतील असे सांगण्यात येत आहे.
शिवसैनिक पेढे वाटून मराठी बांधवांचे तोंड गोड करणार आहेत. यासाठी त्या त्या प्रभागातील मिठाईच्या दुकानांसह मुंबईतील मोठ्या दुकानांमध्ये लाखो पेढ्यांची ऑर्डर देण्यात येणार असल्याचे एका माजी नगरसेवकाने सांगितले.
8 व्या सूचीतील सर्वभाषा संपवून केवळ हिंदी एकच भाषा ठेवायची हा संघ व भाजपाचा कुटील डाव आहे. हा कुटील डाव हाणून पाडू व मराठीचा गळा घोटू देणार नाही. त्यामुळे 5 जुलैच्या ठाकरे बंधूंच्या मोर्चाला काँग्रेसचा पाठिंबा आहे, अशी भूमिका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जाहीर केली.पहिलीपासून हिंदी भाषासक्ती करण्याचा शासन आदेश रद्द करावा ही भूमिका काँग्रेस पक्षाने घेतलेली आहे, असे सपकाळ म्हणाले.
