नवी मुंबईः राजेंद्र पाटील
गोरगरीब उपाशी राहू नये म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारकडून महिन्याला दोनवेळा रेशनिंग दुकानातून एपीएल आणि अंत्योदय योजनेअंतर्गत रेशनिंग कार्डधारकांना धान्य वाटप केले जाते. मात्र केंद्र व राज्य सरकारकडून दिले जणारे हे रेशन गोरगरिबांच्या घरापर्यंत पोहोचण्याआधीच त्यावर मुंबईतील रेशनिंग माफियांकडून डल्ला मारला जात आहे. केपी, प्रवीण गामी, दिलीप ठक्करसारख्यांना कोट्यवधी रुपये मोजावे लागत असल्याने हे माफिया ना रेशनिंग विभागाला जुमानतात, ना पोलिसांना! मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईतील अंदाजे ४५० रेशनिंग दुकानांकडून प्रतिमहिना दहा हजार रुपये शासनाच्या केवळ एका विभागाला रेशनिंग माफिया केपी आणि प्रवीण गामी, दिलीप ठक्कर यांच्या टोळीमार्फत दिले जात आहेत.
Meta Keywords: Mumbai ration shops corruption, food and civil supplies department extortion, CBI arrest Mumbai official, Maharashtra public distribution system news, ration shop bribery case
महिन्याचा हा आकडा अंदाजे ४५ लाखांच्या घरात पोहचतो. यात पोलिसांचा टक्का विचारात घेतला तर मुंबईतील रेशनिंगच्या काळाबाजारात कोट्यवधींची देवाणघेवाण होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुंबईसह नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि बदलापूर, भिवंडी तालुक्यातील रेशनिंग दुकानांतील गहू आणि तांदूळ काळ्याबाजारातून रेशनिंग माफिया विकत घेतात. हा माल विकत घेण्यासाठी रेशनिंग विभाग आणि संबंधित विभागातील पोलिसांना महिन्याला 'लक्ष्मी' दर्शन घडवावे लागतेच.
नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने ३० ऑक्टोबर रोजी रेशनिंग माफिया प्रवीण गामी आणि केपी यांचा ३० टन गहू भरलेला केरळ पासिंगचा ट्रक पकडला. या ट्रकमधील माल हुबळी आणि म्हैसूर येथील फ्लोअर मिलला पाठवला जात होता. हा माल मुंबईतूनच रेशनिंग दुकानदारांकडून विकत घेतला गेला, याची साधी कुणकुणही रेशनिंगच्या भरारीपथकाला नव्हती. रेशनिंग अधिकारी, आरओला, पोलीस सारेच अनभिज्ञ ! रेशन माफिया मात्र मोकाट, कारण शासनाच्या एकाच विभागाला हे माफिया मुंबईतील ४५० दुकानांमागे दहा हजार रुपयांप्रमाणे ४५ लाख रुपये महिन्याला देतात. याच माफियांकडून राज्यात आणि परराज्यातील फ्लोअर मिलवर हा रेशनचा काळा माल पाठवला जातो. इतकी सारी देवाण-घेवाण पक्की असताना नवी मुंबईत ट्रक पकडला गेलाच कसा, असा सहज प्रश्न अनेकांच्या मनात उभा राहिला.
नवी मुंबई पोलीस आणि एपीएमसी कनेक्शन
केपी आणि प्रवीण गामी यांनी नवी मुंबई गुन्हे शाखेला नाराज केल्याने त्यांना हा दणका देण्यात आल्याचा दावा उच्चस्तरीय सूत्रांनी केला. पोलिसांनी केपीसह प्रवीण गामी आणि अन्य लोकांना ४१ (ए) ची नोटीस बजावली असली तरी त्या नोटीसचा फारसा परिणाम झालेला नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार रेशनिंगचा तांदूळ सुरुवातीलाच एपीएमसीतील माल असल्याचे सांगून बिल्टी गुन्हे शाखेतील 'त्या कलेक्टर 'समोर ठेवली. रेशनिंगचा गहू पलटी मारुन झाल्यानंतर भरण्यासाठी नवीन खासगी गोण्यांचा वापर केला जातो. त्यामुळे तो गहू रेशनिंगचा असल्याचा ठोस अहवाल रेशनिंग विभागाकडून आजपर्यंत पकडलेल्या कोणत्याही प्रकरणात क्वचित देण्यात आला आहे. हे देखील त्याचे एक कारण असू शकते. रातोरात पॉलिश केला जातो. तो रेशनिंगचा आहे, असे कुणीही म्हणणार नाही. त्यासाठी एपीएमसीतील काही बड़े व्यापारीही केपी, प्रवीण गामी आणि दिलीप ठक्करसाठी हे काम करतात. दिलीप ठक्कर पंधरा दिवसांतून दोनवेळा गहू मिलवर पाठवतो. नवी मुंबई पोलिसांनी तपासात नोटीस बजावून या माफियांना एकप्रकारे मोकळा मार्ग करून दिला आहे.
या गुन्ह्याबाबात नवी मुंबईतील केपी संलग्न कलेक्टर गुप्तता पाळताना दिसून येतात. पोलिसांच्या कलेक्टर वादातून केपी आणि गामीचा माल पकडला गेला अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरु आहे. या कलेक्टरांचाही आकडा रेशनिंगबरोबरीचा असल्याचा अंदाज सूत्रांनी दिला. यावरुन महिन्याला मुंबईसह उपनगर आणि ठाणे, रायगड जिल्ह्यांतून कोट्यवधी रुपयांचा गहू, तांदूळ काळाबाजारात विकला जातो. मुंबईतील गोरगरिबांसाठी येणारे रेशनचे धान्य खाणारी साखळी चालते तरी कशी आणि चालवतो तरी कोण असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.