मुंबई : करोडो रुपयांचा मालमत्ता कर थकवणाऱ्या गर्भश्रीमंतांसाठी मालमत्ता करावर आकारण्यात येणारा दंड कमी करण्याचा घाट मुंबई महापालिकेने घातला आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे गर्भश्रीमंतांना दिलासा मिळणार असला तरी मालमत्ता कर वसुली थंडावण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
मुंबई शहरातील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात माफी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सामान्य मुंबईकरांना मालमत्ता कर भरावा लागत नाही. त्यामुळे दंड कमी झाला की, वाढला याचाही त्यांना फरक पडत नाही. मग मुंबई महापालिका कोणासाठी दंड कमी करतेय, असा प्रश्न सामान्य मुंबईकरांना पडल्याशिवाय राहणार नाही. शहरातील मोठे सदनिकाधारक, व्यावसायिक, मोठे उद्योगधंदेवाले महापालिकेचा करोडो रुपयांचा मालमत्ता कर थकवतात.
मालमत्ता करायची ही रक्कम 200 कोटी रुपये पर्यंत असते. त्यामुळे अशा करोडो रुपये मालमत्ता कर थकवणाऱ्या व्यावसायिक व उद्योग धंदे करणाऱ्या मालकांवर मोठी दंडात्मक कारवाई होणे अपेक्षित आहे. पण महापालिका दोन टक्केचा किरकोळ दंडही कमी करण्यास निघाली आहे. त्यामुळे गर्भश्रीमंतांचा महापालिका प्रशासनाला एवढा कळवळा का, असा सवाल केला जात आहे.
थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात येणाऱ्या दोन टक्के दंड एक टक्के करण्यासाठी महापालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यास गर्भ श्रीमंतांचे करोड रुपये वाचणार असून दुसरीकडे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. उदाहरणार्थ फोर्ट येथील सुमेर असोसिएट यांच्याकडे 131 कोटी 20 लाख 98 हजार रुपयाचा मालमत्ता कर थकीत होता.
या मालमत्ता धारकाला 57 कोटी 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यामुळे यातून महापालिकेला मूळ कराची रक्कम व दंड असे 188 कोटी 46 लाख रुपये उत्पन्न मिळाले होते. असे अनेक ग्राहक आहेत त्यांच्याकडे करोडो रुपये मालमत्ता कर स्थगित राहतो. त्यामुळे त्यांना बजावण्यात येणाऱ्या दंडामुळे पालिकेला करोडो रुपयांचा महसूल मिळत आहे.
कर कमी करण्याचे आयुक्तांचे संकेत
थकबाकीच्या रकमेवर आकारण्यात येणारी व्याजाची रक्कम एक टक्का एवढी करण्याचा विचार केला जात असल्याचे संकेत महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी महापालिका सभागृहात दिले. थकीत बिलाची रक्कम वसूल करण्यासाठी करधारकांना सवलत देण्यासाठी अर्ली बर्ड योजना राबवण्याचाही विचार केला जाईल, असेही भिडे यांनी स्पष्ट केले.
दंडाच्या भीतीने कराची वसुली
मालमत्ता कराच्या मूळ रकमेवर दोन टक्के दंड आकारण्यात येत असल्याने मालमत्ताधारकास मोठी रक्कम भरावी लागते. त्यामुळे या भीतीपोटी काही मालमत्ताधारक मुदतपूर्व कर भरतात. पण दंड कमी झाल्यास मालमत्ता कर भरण्यासाठी व्यावसायिक पुढे येणार नसल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
