मुंबई: सरकारी जमिनी बळकावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी दिला. पुण्याच्या धर्तीवर मुंबईतील प्रत्येक घराला हक्काचे ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळणार असून, आधी मोजणी, मग नोंदणी आणि त्यानंतर थेट प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
अंधेरी येथील शहाजीराजे भोसले क्रीडा संकुलात आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानात ते बोलत होते.
सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नियमावलीत मोठे बदल केले. तुकडाबंदी कायदा लागू केल्यामुळे घरांची अधिकृत नोंदणी होणार आहे. पुनर्वसनातील घरे विकण्यासाठी 10 वर्षांची अट 5 वर्षांवर आणली आहे. अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठीचे शुल्क 10 टक्क्यांवरून थेट 5 टक्क्यांवर आणल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘लँड टायटलिंग’ कायद्यामुळे घराचा संपूर्ण डेटा सुरक्षित राहील आणि फसवणुकीला आळा बसून थेट ऑनलाईन खरेदी-विक्री शक्य होईल, असेही ते म्हणाले.
ज्या उद्देशासाठी शासकीय जमिनी दिल्या आहेत, त्याच कामासाठी त्यांचा वापर झाला पाहिजे. शासकीय जमिनींच्या वाटपातील अटींचे उल्लंघन होत असताना जर महसूल अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली, तर त्या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरून त्यांच्यावर थेट फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
