मुंबई: भारतातील पत्रकारितेच्या क्षेत्रात मानाचे स्थान असलेल्या मुंबई प्रेस क्लबने गुरबिर सिंग, बर्नाड डिमेलो आणि श्रीकांत मोडक अशा तीन सदस्यांची हकालपट्टी केली. या तिघांनी भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींना क्लबच्या टेरेसवर पार्टीच्या नावाखाली एकत्र आणले, त्यातील काही आरोपी सर्वोच्च न्यायालय व एनआयए न्यायालयाने घालून दिलेल्या जामीन अटींना बांधील असतानाही त्यांची सहआरोपींसोबत सुनियोजित बैठक घडवून आणली, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.
औपचारिक चौकशीअंती हे तिघे दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्याने मॅनेजिंग कमिटीने दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक मताधिक्याने त्यांच्या हकालपट्टीचा ठराव मंजूर केला. 19 जानेवारी 2026च्या सायंकाळी मुंबई प्रेस क्लबच्या टेरेसवर या तिघांनी एक पार्टी आयोजित केली होती.
सायंकाळी सात ते रात्री अकरा अशा चार तास चाललेल्या या बैठकीस भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील वरवरा राव, वर्नन गोन्साल्विस,अरुण फरेरा, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे, हॅनी बाबू, रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे हे संशयित आरोपी उपस्थित होते. ही केवळ एक सामान्य पार्टी नव्हती, तर एका संवेदनशील न्यायालयीन प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींची ती एक सुनियोजित बैठक होती, असे चौकशीत उघड झाले.
या प्रकरणी क्लबच्या सेक्रेटरींना दोन तक्रारी प्राप्त झाल्या. पहिली तक्रार तपशीलवार आणि कागदोपत्री पुराव्यांसह केलेली होती. त्यात स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिले होते की त्या बैठकीत उपस्थित काही व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालय व एनआयए न्यायालयाच्या विशिष्ट जामीन अटींना बांधील होत्या.
अशी बैठक क्लबच्या आवारात कशी होऊ शकली, त्याला जबाबदार कोण आणि क्लब प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेणार? असे मूलभूत प्रश्न तक्रारकर्त्याने उपस्थित केले होते. क्लबचे चेअरमन व सेक्रेटरी यांना यातील गांभीर्य लक्षात आल्याने त्यांनी तातडीने कार्यवाही सुरू केली.
कारणे दाखवा नोटीस
गुरबिर सिंग यांना त्वरित कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. परंतु त्यांनी ती नोटीस सोशल मीडियावर झळकवली आणि वस्तुस्थितीशी विसंगत माहिती पसरवण्यास सुरुवात केली. त्याच सुमारास दोन ऑनलाईन न्यूज पोर्टल्सनी मुंबई प्रेस क्लबने आनंद तेलतुंबडे आणि इतर मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर बंदी घातल्याचे खोटे वृत्त प्रकाशित केले. सिंग यांनी आपल्या सार्वजनिक मोहिमेत सातत्याने तेलतुंबडे आणि नवलखा यांची नावे पुढे केली.
काही दिवसांनंतर डिमेलो आणि मोडक यांनी ही बैठक आपणच आयोजित केल्याचे मान्य केले. सिंग यांनी मात्र विस्तृत लेखी उत्तर सादर करत या विषयाशी कोणताही संबंध असल्याचे नाकारले आणि एक अजब तर्क मांडला. संबंधित जामीन अटी आपल्यावर नसल्याने त्यांचे पालन करण्याची जबाबदारी आपली नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
मॅनेजिंग कमिटीचा निर्णय
27 एप्रिल 2026 रोजी मॅनेजिंग कमिटीच्या बैठकीत सदस्य अनुराग कांबळे यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला ज्या व्यक्तींनी यापूर्वी क्लबला ‘अर्बन नक्सल अड्डा’ संबोधण्यास हातभार लावला, त्यांनीच नंतर क्लबच्या आवारात संबंधित आरोपींसाठी दीर्घ बैठक आयोजित केली. त्यांनी क्लबच्या बायलॉजनुसार सहा वर्षांच्या हकालपट्टीचा ठराव मांडला, शशांक पराडे यांनी या प्रस्तावास अनुमोदन दिले आणि दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक सदस्यांनी तो मंजूर केला.
क्लब प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की तेलतुंबडे, नवलखा किंवा इतर कोणावरही कोणतीही बंदी नाही. मात्र संस्थेची बदनामी होईल अशा वर्तनाची किंवा न्यायालयाच्या आदेशांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी व कारवाई करणे हे क्लबचे कर्तव्य आहे. मुंबई प्रेस क्लब पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याशी बांधील आहे, त्याचबरोबर आपल्या आवाराचा वापर कायद्याच्या राज्याला हानी पोहोचवण्यासाठी होणार नाही,याची खातरजमा करण्यासही बांधील आहे.
चौकशी समितीचे निष्कर्ष
मॅनेजिंग कमिटीने चेयरमन राजेश मस्करेन्हास, सेक्रेटरी मयुरेश गणपत्ये आणि ट्रेजरर सौरभ शर्मा यांची तीनसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये गुरबिर सिंग सगळ्यात पहिल्यांदा टेरेसवर आलेले, वेटर्सना टेबले इंग्रजी आकारात मांडण्यास सांगताना आणि येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्याचे स्वागत करताना स्पष्ट दिसले. बिलातील नोंदींनुसार सुमारे बारा हजार पाचशे रुपयांचे बिल सिंग यांनी स्वतः भरले होते. एन्ट्री रजिस्टरनुसार हॅनी बाबू, रोना विल्सन आणि अरुण फरेरा हे सिंग यांचे पाहुणे म्हणून नोंदले गेले होते.
चौकशीदरम्यान बाहेरून दबाव आणण्याचे प्रयत्नही झाले. तेलतुंबडे आणि नवलखा यांनी चौकशी प्रलंबित असतानाच शिस्तभंगाची कारवाई करू नये असा अनाहूत सल्ला दिला. एक रिक्विझिशनही तयार करण्यात आले, ज्यावर सदस्यांना पूर्ण माहिती न देता सह्या घेतल्याचे अनेकांनी क्लब प्रशासनाला कळवले. समितीने या सर्व दबावांना न झुकता पुराव्यांच्या आधारे आपले काम पूर्ण केले.
