मुंबई : मुंबईत गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी पारंपरिक बंदोबस्ताबरोबरच डिजिटल देखरेखीचाही (Digital Surveillance) वापर केल्याचे समोर आले आहे. आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता असलेल्या काही विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांशी पोलिसांनी आधीच संपर्क साधत त्यांच्या घरी भेट देऊन चौकशी केली.
काही महाविद्यालयांमध्ये जाऊनही विद्यार्थ्यांची माहिती घेण्यात आली. तसेच सोशल मीडियावरील पोस्ट, सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध डिजिटल माहिती आणि इतर तांत्रिक माध्यमांच्या आधारे संभाव्य आंदोलनकर्त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पोलिसांनी संभाव्य आंदोलनकर्त्यांना जमावबंदी आदेशाचे पालन करण्याचे आणि विनापरवानगी आंदोलनात सहभागी न होण्याचे आवाहन केले होते. काही विद्यार्थी आणि विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना आंदोलनापूर्वीच भारतीय न्याय संहिता कलम ३५(३) अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.
मुंबई पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, स्थानिक गुप्त माहिती आणि डिजिटल माध्यमांतून उपलब्ध माहितीच्या आधारे संभाव्य गर्दीचा अंदाज घेऊन बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात येत आहे. आंदोलन शांततेत हाताळण्यावर पोलिसांनी भर दिला असून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आंदोलन व्यवस्थापनात मुंबई पोलिसांकडून पारंपरिक पोलिसिंगबरोबरच तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर होत असल्याचे या कारवाईतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
३०० जणांना नोटिसा
मुंबई पोलिसांनी सुमारे ३०० जणांना बीएनएसएस कलम ३५(३) अंतर्गत नोटिसा बजावल्या.
संबंधितांना तपास अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या तरतुदीनुसार नोटीस ही चौकशीसाठी असते; ती थेट अटक मानली जात नाही.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
