मुंबई ः मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्यावरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालायाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. राज्य सरकारने संचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 जणांची यादी न्यायालयात सादर केल्यानंतर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने 11 सदस्यांची समिती स्थापन केली. तसेच, कबुतरांना दाणे टाकण्यावर घातलेली बंदी आणि आदेशाचे उल्लंघन करणार्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कायम ठेवले.
राज्य सरकारने 20 ऑगस्टपर्यंत यासंदर्भात अध्यादेश काढावा आणि स्थापन केलेल्या समितीला प्रसिद्धी द्यावी. समितीने याचिकाकर्ते आणि सामान्यांचे म्हणणे एकूण घ्यावे, असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली. पालिकेने दिवसातून दोन तास कबुतरांना खाद्य देण्याची तयारी दर्शविली असली, तरी पालिका आयुक्तांनी जनमत विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आगामी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर कबुतरखान्यांचा मुद्दा हा काही लोकांना संधी वाटू लागली आहे. त्यामुळेच याआडून दोन समाजांत वाद पेटविण्याचा काहींचा प्रयत्न आहे. तो यशस्वी होणार नाही. कबुतरखान्यांचा विषय समाजाचे आरोग्य आणि आस्था विचारात घेऊन सोडवला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
