मुंबई : बदलापूर अत्याचार प्रकरणानंतरही मुलांच्या सुरक्षेबाबत राज्यातील शाळांना अद्याप जाग न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चिंता व्यक्त केली. राज्यातील जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांसह 63 हजार 887 पेक्षा जास्त सरकारी शाळांपैकी सुमारे 45 हजार 315 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही अद्याप बसवण्यात आले नसल्याने हायकोर्टाने चिंता व्यक्त करत प्रशासनाला चांगलेच फटकारले. यावेळी सर्व शाळांमध्ये जलदगतीने सीसीटीव्ही सुविधा बसवण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले. बदलापूर येथील एका शाळेत सफाई कर्मचार्यांनी दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या वृत्ताची दखल घेत हायकोर्टाने स्यूमोटो याचिका दाखल करून घेतली, या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
सुनावणीवेळी एकूण 44 हजार 435 खासगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांपैकी 11 हजार 139 म्हणजेच 25.06 टक्के शाळांमध्ये आतापर्यंत अशा सुविधांचा अभाव असल्याचे खंडपीठाला सांगण्यात आले. 46 हजार 188 म्हणजेच 72.29 टक्के सरकारी आणि 22 हजार 148 खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी चालकांची पडताळणी आणि बसमध्ये जीपीएस प्रणाली आणि महिला परिचारिकांची नियुक्ती यांसह सुरक्षा उपाययोजना अद्याप अमलात आणल्या गेल्या नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
याबाबत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व सरकारला जाब विचारला. न्यायालयाने 13 मे रोजीच्या जीआरचे पालन न करणार्या शाळांवर योग्य कारवाई करता यावी यासाठी सरकारी आणि खासगी शाळा, आश्रमशाळा, निवासी शाळा आणि अंगणवाड्यांबाबत तपशीलवार यादी व माहिती सरकारी वेबसाइटवर टाकण्याचे आणि दर पंधरा दिवसांनी ती अद्ययावत करण्याचे आदेश देत हायकोर्टाने सुनावणी 30 सप्टेंबर रोजी ठेवली.
