मुंबई : जेएसएल रिअॅल्टी प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.6) चांगलेच फटकारले. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून मुंबई गुन्हे शाखेकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर पोलिस महासंचालकांनी तपास वर्ग करण्याचा आदेश जारी केला आहे. तशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
जेएसएल रिअॅल्टी प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांच्या बेफिकीरीकडे लक्ष वेधत आयआयएफएलने याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने पोलीस तपासातील त्रुटींवर ताशेरे ओढले. चुकीच्या अटकेसाठी कारवाईचा सामना केलेला तोच तपास पोलीस अधिकारी अजूनही करीत आहेत, अशी टिप्पणी करीत न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणात यापूर्वी आरोपी ममता सिंगला अंतरिम दिलासा दिला गेला होता. ममता सिंगला १० सप्टेंबर रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली होती. खंडपीठाने ममता सिंगच्या अटकेसंबंधी त्रुटींवर बोट ठेवले. तिचा जबाब १८ जून रोजी नोंदवण्यात आला होता, परंतु जवळजवळ तीन महिन्यांनंतर तिला ठोस कारणाशिवाय अटक करण्यात आली होती.
न्यायालयाकडून प्रश्नांचा भडिमार
सिंगला तिच्या दिव्यांग मुलासाठी वाढदिवसाची पार्टी आयोजित करताना का अटक केली? इतर आरोपींप्रमाणे तिला पुढील सूचना का देण्यात आल्या नाहीत? असा प्रश्नांचा भडिमार न्यायालयाने केला. उशिराने केलेल्या अटकेची कारणे न दिल्याने तपासाच्या वर्तनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. पोलीस अधिकाऱ्याची कृती पक्षपाती आणि त्यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे दिसून आले आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
