नेवाळी : नवी मुंबई महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या १४ गावांचा पायाभूत विकास अद्याप कागदोपत्रीच अडकलेला असून नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी प्रचंड हाल सहन करावे लागत आहेत. रस्ते, विद्युत दिवे, भूयारी गटारे, शाळा, आरोग्य केंद्रे, तलाव, स्मशानभूमी यांसारख्या अत्यावश्यक सोयी आजही या गावांना उपलब्ध नाहीत. प्रशासनाकडून नियोजनाचे आश्वासन दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात कामांना वेग मिळत नसल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये असंतोष वाढला आहे. १४ गावांमधून संताप व्यक्त केला जातं असताना आमदार राजेश मोरेंनी नागपूर अधिवेशनात अडथळ्यांना वाट मोकळी करण्यासाठी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील १४ गावांचा नवी मुंबई महापिकेत समावेश झाला आहे. या १४ गावांसह २७ गावातील आडीवली–ढोकली परिसराचा विकासही निधीअभावी ठप्प झाला आहे. या भागात रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, जलनिस्सारण, सार्वजनिक सोयी यांसारख्या कामांना वेग मिळणे अत्यंत गरजेचे असून स्थानिक प्रशासन वारंवार राज्य सरकारकडे निधीची मागणी करत आहे. मंजूर होणारा निधी उपलब्ध झाल्यास संपूर्ण परिसराचा पायाभूत विकास गतीमान होईल, असे मतदारसंघाचे आमदार राजेश मोरे यांनी हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट मांडणी केली आहे.
कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकारातून अनेक महत्त्वपूर्ण कामांना गती मिळाली आहे. मेट्रो, रस्ते, जलपुरवठा, गटारे, सार्वजनिक सोयी आदी अत्यावश्यक प्रकल्प सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहेत. मात्र नव्या १४ गावांचा समावेश झाल्यानंतर आवश्यक निधीची गरज वाढली असून राज्य शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्यास सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण क्षमतेने पूर्ण करता येतील, असे आमदार मोरे यांनी अधिवेशनात स्पष्ट सांगितले आहे.
स्थानिकांच्या अपेक्षा, वाढती लोकसंख्या आणि नागरिकांचे मूलभूत हक्क यांचा विचार करता या गावांचा पायाभूत विकास तातडीने होणे अत्यावश्यक आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि निधी उपलब्धता यांवरच आता या गावांच्या भवितव्याचा ‘विकासमार्ग’ अवलंबून आहे.
