मुंबई: मुंबई महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबीत प्रकरणांचा लवकरच निपटारा लागणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सोनू सरवान यांनी वारसा हक्काची प्रलंबित प्रकरणे, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्त पदांची माहिती तसेच सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा अहवाल सादर करावा तसेच, त्यावर योग्य ती कारवाई करावी, असे त्यांनी निर्देश शुक्रवारी दिले.
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांशी संबंधित विविध बाबींचा सरवान यांनी महापालिका मुख्यालयात आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. दरम्यान, सरवान यांनी महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांची भेट घेतली. कुलाबा परिसरातील राजवाडकर मार्ग, पंचशीलनगर येथे आश्रय योजना अंतर्गत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात आलेल्या वसाहतीची प्रत्यक्ष पाहणी देखील त्यांनी केली.
मुंबई महापालिकेतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तसेच सामाजिक न्याय विभाग व नगरविकास विभाग यांच्याकडील शासन निर्णयांनुसार, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेबाबत 25 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना पात्रतेच्या निकषांनुसार मालकी तत्त्वावर मोफत सदनिका उपलब्ध करुन देण्याबाबत सद्यस्थितीचाही त्यांनी आढावा घेतला. तसेच, दूषित गटारांमध्ये काम करताना मृत्यू पावलेल्या किंवा कायम अपंगत्व अथवा अपंगत्व आलेल्या हाताने मैला वाहून नेणाऱ्या (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर) किंवा स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई करण्यासंदर्भातील सद्यस्थितीची माहिती देखील त्यांनी जाणून घेतली.
