मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : ज्या गिरणी कामगारांच्या आंदोलनातून घरांचा हक्क प्राप्त झाला त्या गिरणी कामगारांच्या संघटनांना सह्याद्री येथे पार पडलेल्या चावी वाटप कार्यक्रमाला डावलण्यात आले. याचा प्रातिनिधिक राष्ट्रीय मिल मजदूर संघासह अनेक संघटनांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नुकतेच सह्याद्री येथे सोडतीत घरे लागलेल्या कामगारांना चावी वाटपाचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच संबंधित अधिकारी आणि शासनाने नियुक्त केलेल्या गिरणी कामगार गृहनिर्माण संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष सुनिल राणे आणि अन्य सदस्य उपस्थित होते. पण कामगार संघटनांच्या कोणत्याही प्रतिनिधींना बोलावण्यात आले नव्हते. याचा तीव्र शब्दांत निषेध करताना संघाचे उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण यांनी म्हटले आहे, हा कार्यक्रम सरकारी होता. मग पक्षीय स्वरूपाचा कसा करण्यात आला? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
शासनाच्या वतीने गिरणी कामगारांना म्हाडाद्वारे घरे देण्यात येत आहेत. ही योजना राबवून अनेक वर्षे लोटली असून फक्त २० हजार घरे गिरणी कामगारांना आतापर्यंत मिळाली आहेत. फॉर्म भरलेल्या जवळपास १ लाख ६० हजार कामगारांना अजून घरे मिळायची आहेत. तेव्हा या प्रश्न सोडवणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या संनियंत्रण समितीवर खरेतर कामगार संघटनेच्या नेत्याला सदस्य म्हणून घेण्यात आले असते तर हे प्रश्न जलद गतीने सुटले असते. पण या सरकारला प्रश्न सोडविण्या ऐवजी राजकारण करण्यात अधिक स्वारस्य दिसते आहे. पण त्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा होणार आहे असे बजरंग चव्हाण म्हणाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता तरी संनियंत्रण समितीवर कामगार संघटना प्रतिनिधिची नियुक्ती करून समन्वय साधतील का? असा आग्रह खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण यांनी केला आहे.
