मिलिंद कारेकर
मुंबई : मुंबईतील एलआयसी महामंडळाच्या जीर्ण झालेल्या 19 इमारतींमधील रहिवासी सध्या कात्रीत अडकले आहेत. इमारती धोकादायक झाल्याने मृत्यूची टांगती तलवार त्यांच्यावर आहे तर म्हाडाने घरे रिकामी करण्यासाठी दुसरी नोटीस पाठवल्याने बेघर होण्याचा धोका वाढला आहे.
म्हाडा व एलआयसीने आमचा फुटबॉल केला आहे. एलआयसी जबाबदारी झटकत आहे तर म्हाडा नोटिसांवर नोटिसा पाठवत आहे. मात्र राहण्याची व्यवस्था करीत नाही, अशी खंत रहिवासी व्यक्त करीत आहेत. म्हाडाने 2024 साली संरचनात्मक परिक्षण करून या 19 इमारतींना सी 1 प्रकारात वर्गीकृत केले आहे. रहिवाशांनी म्हाडाकडे संक्रमण शिबिरांची मागणी केली आहे, मात्र याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे रहिवासी घरे खाली करीत नाहीत. 2 डिसेंबर रोजी येथील रहिवाशांना पुन्हा घरे रिकामी करण्यासाठी दुसरी नोटीस म्हाडाने पाठवली आहे. ताबडतोब घरे खाली करा असे यात म्हंटले आहे. मात्र जायचे कुठे हा प्रश्न आता या रहिवाशांपुढे आहे.
गिरगावच्या आंग्रेवाडीत 90 कुटुंब राहत आहेत. न्यायालयात गेलो तर तिथेही दाद दिली नाही. आमची कोणीच जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. येथील रहिवासी पंचवीस, पन्नास तर कोणी शंभर वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. त्यांनी जायचे कुठे हा प्रश्न आहेत. आमच्यासाठी कोणी जबाबदारी घ्यायला तयारी नाहीत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत मतदान करायचे नाही असे ठरवले असल्याचे रहिवासी श्रेणिक साधनी यांनी सांगितले.
एलआयसीच्या इमारतीत माझे वडिलोपार्जित दुकान आहे. चार पिढ्यांपासून आम्ही येथे सोन्या चांदीचा व्यवसाय करत आहोत. म्हाडा व एलआयसी आम्हाला येथून हाकलत आहेत. पण व्यवसाय बंद झाला तर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा असा सवाल विकास मिरकर यांनी केला आहे. याविषयी म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंता सारिका पाटील यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी ट्रांजिट कॅप उपलब्ध होतील, त्याप्रमाणे एलआयसी इमारतीतील रहिवाशांना जागा देण्यात येईल असे सांगिलते. मात्र रहिवाशांना म्हाडा अधिकार्यांवर विश्वास राहिला नसल्याचे निर्मल पंडित यांनी सांगितले.
