

Mumbai is becoming a 'Tumbai' despite spending crores on 'Brimstowad'
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबई महापालिकेने 20 वर्षांपूर्वी ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प हाती घेतला. मात्र कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही जोरदार पावसांत मुंबईत पूरपरिस्थिती निर्माण होते. यंदाच्या मान्सूनच्या पहिल्याच पावसात मुंबईची तुंबई झाल्याने नागरिकांचे हाल झाले. पालिका प्रशासनाने मान्सूनपूर्व केलेल्या कामांचे दावेही फोल ठरले. दरवर्षीच्या मुसळधार पावसात मुंबईच्या होणार्या तुंबईमुळे आता ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे.
मुंबईत 20 वर्षांपूर्वीच्या महापुरानंतर भविष्यातील पूरस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाचा निर्णय घेतला. जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे समिती नेमून समितीच्या शिफारशीनुसार या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले. मुंबईतील प्रमुख नाल्यांचे रुंदीकरण करून तसेच पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पंपिंग स्टेशनचे बांधकाम करण्यासाठी ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत दोन टप्प्यांत कामे हाती घेण्यात आली. या कामांपैकी बहुतांशी कामे पूर्ण झालेली आहेत. मात्र तरीही मुंबईला अजूनही पुराचा धोका कायम आहे.
अतिवृष्टीच्या काळात समुद्राला येणार्या भरतीच्या वेळेत पाण्याचा निचरा जलदगतीने होण्यासाठी नाल्यांच्या आऊटलेटजवळ ईर्ला, वरळी, लव्हग्रोव्ह, ब्रिटानिया, क्लिव्हलँड, गझदरबंध, मोगरा व माहूल या 8 ठिकाणी पंपिंग स्टेशन प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यापैकी 6 पंपिंग स्टेशन सुरू झाले आहेत. मात्र पहिल्या पावसातच पाणी साचण्याच्या समस्येला मुंबईकरांना तोंड द्यावे लागल्याने या प्रकल्पावर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत.
ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाला 1993 पासून सुरुवात झाली असली, तरी त्याला 2005 मधील महापुरानंतरच खर्या अर्थाने वेग आला. महापालिकेने या प्रकल्पावर दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च केला आहे. तासाला 50 मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास साचलेले पाणी वाहून नेण्याची क्षमता या प्रकल्पात नाही.
भरती आणि मुसळधार पाऊस एकाच वेळी आल्यास हा प्रकल्प परिणामकारक ठरत नसल्याचे दिसते. या प्रकल्पाच्या ढिसाळ नियोजनावर पालिकेच्या स्थायी समितीत व महासभेत सातत्याने टीका करण्यात आली, मात्र त्यानंतरही प्रशासनाने याकडे फारसे लक्ष वेधले नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
20 वर्षानंतरही कोट्यवधी रुपये खर्च करून पुराचे संकट अद्याप कायम आहे. 5000 कोटींपेक्षा जास्त खर्च आतापर्यंत या प्रकल्पावर केला आहे.