मुंबई : मुंबईतील कबुतरखान्यांवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी)सुरु केलेल्या कारवाईला आव्हान देत ही कारवाई रोखा. त्यांना दिवसातून दोन वेळा खायला घालण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती करणार्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने, सार्वजनिक आरोग्य महत्वाचे आहे.
मानव आणि पक्षी, प्राण्यांचे हक्क संतुलित असले पाहिजेत असे स्पष्ट करताना याचिकाकर्त्यांना दिवसातून दोनदा कबुतरांना खायला घालण्याची परवानगी देणारा अंतरिम आदेश देण्यास नकार देतानाच पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही जुने वारसा असलेले कबुतरखाने पाडू नका असे निर्देश दिले.
महाराष्ट्र सरकारने कबुतरांच्या विष्ठेमुळे आणि पिसांमुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचे कारण देत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) शहरातील कबुतरखाना बंद करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कारवाई सुरु केली. पालिकेच्या कारवाईला आव्हान देत,कारवाईपासून पक्ष्याना वाचवा. त्यांच्यावर दया करा अशी विनंती करत अॅड. पल्लवी सचिन पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने हरीश पांडे यांनी पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी जोरदार मागणी केली.पक्ष्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांना खायला देणे आवश्यक आहे अशी भूमिका घेत कबुतरखाना नष्ट करण्यापासून बीएमसीला रोखा. तसेच याचिकाकर्त्याला आणि इतर नागरिकांना कबुतरांना खायला घालण्यापासून रोखण्यासाठी बीएमसीला जैसे थे स्थिती पुनर्संचयित करण्यासाठी निर्देश द्या.तसेच खाद्य क्षेत्रे पाडण्याच्या बेकायदेशीर कृतींना स्थगिती द्या अशी विनंती केली. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा समाचार घेतला.
या कबुतरांचा नागरिकांवर परिणाम होत असल्याचा पुरावा आहे.वैद्यकीय शास्त्राने प्रगती केली आहे. इंग्लंडमध्येही वृद्ध माणसे मृत्युमुखी पडली आहेत. असे असताना धोरणाचे पालन का करू नये असा सवाल उपस्थित केला. अनेक ठिकाणी कबुतरे येत असल्याने साथीच्या रोगराईचा प्रसार होत आहे. केईएम रुग्णालय आणि इतर महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये बाधित व्यक्तींना नियमित भेटी देण्यासाठी साहित्य उपलब्ध आहे.
तुमच्याकडे कोणताही डेटा नाही. मुंबईसारखे इतर देशांमध्ये कबुतरखाने नाहीत. आपण प्राण्यांच्या हक्कांना मान्यता देत असलो तरी प्राण्यांच्या हक्कांपेक्षा मानवी हक्कांना महत्वाचे स्थान द्यावे लागेल. प्राण्यांच्या हक्कांना मानवी हक्कांपेक्षा जास्त महत्त्व देऊ शकत नाही. प्राणी आणि मानवांचे हक्क संतुलित असणे आवश्यक आहे. असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांची कबुतरांना दिवसातून दोनदा खायला घालण्याची परवानगी देण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला.
