मुंबई: भारत स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली तरीही हाताने मैला साफ करण्याची अमानवी प्रथा अद्यापही सुरू असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी २१व्या शतकातही जातिव्यवस्थेचे सामाजिक दुष्टचक्र कायम आहे.
यातूनच काही नागरिकांना मानवी प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारे काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे कटू सत्य असल्याचे स्पष्ट केले. मैलासफाईचे काम करत असताना मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ३० लाखांची नुकसानभरपाई द्या, असे आदेशही दिले.
राज्य सरकारच्या २०१९ आणि २०२५ च्या अध्यादेशातील तरतुदींना आक्षेप घेत असताना श्रमिक जनता संघासह अन्य दोघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.
कायद्यानुसार हाताने मैला उचलण्यास सक्त मनाई करण्यात आली. बाधित कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, नियमावली अस्तित्वात असूनही मैलासफाईचे काम करताना कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू होत आहेत.
यावरून कायदा, नियम आणि न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. खासगी सोसायटीमध्ये कंत्राटामार्फत प्रशिक्षण नसलेल्या कामगारांना सुरक्षेची साधने न पुरवता ठेवले जाते.
अशा कामगारांना राज्य शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून नुकसानभरपाई दिली जात नाही. यावर संताप व्यक्त करताना खंडपीठाने तत्काळ मदत पुरवण्याच्या जबाबदारीतून पालिका अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सुटका होऊ शकत नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले.
२०१३ च्या कायद्यांतर्गत मैला साफ करण्याचे काम करताना मृत्यू झालेल्या सर्व व्यक्तींची सहा महिन्यांत ओळख पटवून प्रत्येकाच्या कुटुंबाला ३० लाख रुपये भरपाई द्यावी. स्वच्छता कामगार आणि हाताने मैला उचलणाऱ्या कामगारांत कोणताही भेदभाव न करता त्यांचे पुनर्वसन केले जावे, असे आदेश देत याचिका निकाली काढल्या.
न्यायालय म्हणते
साफ करण्याचे काम करताना कामगारांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना राज्य आणि स्थानिक प्राधिकरणांनी तत्काळ नुकसानभरपाई द्यावी आणि ही रक्कम नंतर संबंधित सोसायटी, कंत्राटदार किंवा मालकांकडून वसूल करावी. कामगाराच्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदत पुरवण्याच्या जबाबदारीतून महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सुटका होऊ शकत नाही.
