मुंबई: मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर होणाऱ्या कचऱ्याच्या विचलनावरून आणि कचराफेकीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून इतर नागरिकांना त्रास देणाऱ्यांना सरकारी तिजोरीतून कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाची सुविधा किंवा अनुदान का द्यावे, असा सवाल मंगळवारी उपस्थित केला.
सार्वजनिक जागांवर कचरा टाकणाऱ्यांवर शिस्त आणण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करत नगरसेवकांची निष्क्रियता आणि झोपडपट्टीधारकांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत घरांच्या सवलतींवर थेट प्रश्न उपस्थित करताना सुसंस्कृत समाजात सार्वजनिक रस्ते आणि मोकळ्या जागा कचऱ्याने भरून टाकण्याचे प्रकार खपवून घेणार नाही असा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला.
कांजूरमार्ग कचरा भराव केंद्रातून निर्माण होणारी दुर्गंधी आणि प्रदूषण यासंदर्भातील याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या सुमारे सात हजार मेट्रिक टन घरगुती कचऱ्यापैकी जवळपास निम्मा कचरा झोपडपट्टी भागांतून येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) भूमिका स्पष्ट करताना न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला याबाबतची कायदेशीर चौकट सादर करण्यास सांगितले.
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून हजारो नागरिकांची गैरसोय करणाऱ्यांना सरकारी तिजोरीतून पुनर्वसनाच्या स्वरूपात सार्वजनिक लाभ का द्यावा, असा सवाल न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी उपस्थित करत सरकारला जाब विचारला. त्यावर ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी कायद्यातील तरतुदींनुसारच निवासाचा हक्क काढून घेता येईल आणि एसआरएची भूमिका मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले.
नगरसेवकांच्या भूमिकेवरही नाराजी
शहरातील कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नावर महापालिका नगरसेवकांकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सामान्य नागरिकांना मात्र आपल्या तक्रारींसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत.
झोपडपट्टी भागातील स्वच्छता, कचरा हटविणे आणि परिसराची देखभाल यासाठी एखाद्या नगरसेवकाने पुढाकार घेतल्याचे दाखवा, असे आव्हान केले. नगरसेवक केवळ टीका करण्यापलीकडे काहीही करत करीत नाहीत. हे असेच चालणार असेल तर महापालिका निवडणुका घेण्याची गरजच काय? राज्य सरकार महापालिका चालवू शकते, असे मत न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.