Mumbai High Court on Cooperative Societies Act
मुंबई : "सहकारी संस्थांचे विशेष लेखापरीक्षण अहवाल किंवा चौकशीचे निर्देश देणे, ही केवळ कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्वतयारी आहे. याला अंतिम आदेश मानून त्याविरुद्ध लगेच अपील करता येणार नाही. प्रत्येक लेखापरीक्षण अहवालास सुरुवातीलाच आव्हान दिले तर मूळ चौकशी कधीच पूर्ण होणार नाही. यामुळे कायद्याचा हेतूच धोक्यात येईल. कारण चौकशीचा आदेश हा प्रशासकीय प्रक्रियेचा एक भाग आहे, तो न्यायालयाचा अंतिम निकाल नाही," असे महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दिला. सहकारमंत्र्यांच्या सुधारित अर्जात दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ते सुनावणी करत होते.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, लेखापरीक्षकाने सादर केलेला विशेष अहवाल रद्द करण्याचे आदेश सहकार मंत्र्यांनी १७ डिसेंबर २०२५ रोजी दिले होते. तसेच या आदेशात वैधानिक तसेच अतिरिक्त निबंधकांनी कलम ८८ अंतर्गत दिलेले चौकशीचे आदेशही फेटाळून लावले होते. संबंधित पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी न दिल्याने हा अहवाल तयार करण्यात आला, असा मंत्र्यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाने सहकार मंत्र्यांचा रद्द ठरवताना न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी स्पष्ट केले की, सहकार कायद्यातील कलम ८१ अंतर्गत होणारे लेखापरीक्षण ही केवळ आर्थिक तपासणीची एक यंत्रणा आहे. लेखापरीक्षण अहवाल हा केवळ एक अहवाल असतो, तो कोणाची जबाबदारी निश्चित करत नाही किंवा कोणावर वसुली लादत नाही. तर कलम ८८ अंतर्गत संस्थेची होणारी चौकशीं ही संस्थेच्या नुकसानीस जबाबदार असलेल्या व्यक्ती निश्चित करण्यासाठी असते. या प्रक्रियेत पुरावे तपासले जातात. यानंतर स्पष्टीकरण मागवले जाते. ही चौकशी पूर्ण झाल्यावरच जबाबदारी स्पष्ट होतात. तसेच एखाद्याच्या कायदेशीर हक्कांवर परिणाम असेल तर कलम १५४ नुसार पुनरीक्षण अधिकार आहे. प्रशासकीय किंवा प्राथमिक स्वरूपाच्या पावलांवर अशा अधिकाराचा वापर करता येणार नाही.
या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, "१४ ऑगस्ट आणि १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिलेले आदेश हे केवळ तपासाची पूर्वतयारी होते. त्या आदेशांमुळे कोणाचेही हक्क हिरावले गेले नव्हते किंवा कोणावरही नवीन जबाबदारी लादली गेली नव्हती. हे आदेश म्हणजे अंतिम निर्णय नसून, कायदेशीर प्रक्रियेचा किंवा तपासाचा एक भाग होते. हे आदेश अंतिम नसल्यामुळे, त्यांच्या विरोधात 'कलम १५४' नुसार फेरविचार याचिका दाखल करता येणार नाही.चौकशी अजून पूर्ण झाली नव्हती किंवा कोणताही ठोस निर्णय झाला नव्हता. अशा प्राथमिक टप्प्यावर हस्तक्षेप करून सुधारणा अधिकाऱ्याने चौकशीची प्रक्रियाच रोखणे चुकीचे होते."
मंत्र्यांनी चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच अहवाल रद्द करून वैधानिक चौकशी प्रक्रियेत अडथळा आणला, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने मंत्र्यांचा १७ डिसेंबर २०२५ चा आदेश रद्द केला. तसेच, १२ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे कलम ८८ अंतर्गत चौकशी करण्याचे मूळ आदेश कायम ठेवला.
