High Court On Divorce Case : केवळ एक पक्ष (पती किंवा पत्नी) अनुपस्थित राहिल्याने किंवा लेखी निवेदन दाखल केले नाही, या कारणांमुळे घटस्फोटाचा आदेश जारी करता येत नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने विवाह रद्द करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याच्या पुराव्यांचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले पाहिजे आणि गुणवत्तेच्या आधारे निष्कर्ष नोंदवले पाहिजेत, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाने जारी केलेला घटस्फोटाचा निर्णय रद्द केला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी केलेल्या अर्जात म्हटलं होते की, त्यांचे लग्न २०१७ मध्ये विशेष विवाह अधिनियमांतर्गत झाले होते. विवाहानंतर पत्नी त्याच्याशी क्रूर वर्तन करत होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीत पत्नी सुरुवातीच्या सुनावणीस हजर होती. मार्च २०२३ मध्ये पत्नीने न्यायालयास लेखी उत्तर दिले नाही. न्यायालयाने तिच्याविना खटला पुढे चालवण्याचे आदेश दिले. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ती पुन्हा अनुपस्थित राहिल्याने तिचा युक्तिवादाचा अधिकारही संपुष्टात आला. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये न्यायालयाने पत्नीने पतीशी क्रूर वर्तन केले असा निष्कर्ष देत घटस्फोट मंजूर केला होता. या निर्णयाविरोधात पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या घटस्फोटाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने नमूद केले की, केवळ एखाद्या पक्षाने पुरावे सादर केले नाहीत किंवा लेखी निवेदन दाखल केले नाही, म्हणूनच आपोआप निकाल देणे योग्य नाही. पत्नीच्या अपीलदरम्यान पतीने दुसरे लग्न केले असले, तरी कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश जर चुकीचा आणि कायदेशीर दृष्ट्या त्रुटीपूर्ण असेल, तर तो रद्द करण्यात कोणतीही अडचण नाही," असे स्पष्ट करत न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांनी कौटुंबिक न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय रद्द केला.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीने पतीशी नेमके कसे क्रूर वर्तन केले याचे कारण स्पष्ट केले नाही. सुनावणीवेळी ती अनुपस्थित राहिली याचा आधार घेतला. संपूर्ण प्रकरण घाईघाईने निकाली काढले गेले. एकतर्फी सुनावणीला आदेश दिला गेला म्हणूनच निकाल आपोआप देणे योग्य नाही. लेखी उत्तर नसले तरी अर्जदाराच्या दाव्याला अक्षरशः सत्य मानता येत नाही. त्याचे स्वतंत्रपणे परीक्षण होणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने पत्नीला ३० दिवसांच्या आत लेखी निवेदन दाखल करण्याची परवानगी दिली असून, दोन्ही पक्षांना परस्पर साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
